जयपुर की महापंचायत से उठी एससी-एसटी के हक की आवाज, इन मुद्दों पर की गई चर्चा

Jaipur News: राजधानी जयपुर स्थित मानसरोवर ग्राउंड में आज एससी-एसटी महापंचायत का आयोजन हुआ. एससी-एसटी वर्ग के मंत्री गोविंद राम मेघवाल,मंत्री ममता भूपेश,मंत्री टीकाराम जूली,मंत्री भजनलाल जाटव,विधायक प्रशांत बैरवा,विधायक खिलाडीलाल बैरवा,विधायक इंदिरा मीना सहित अन्य नेता महापंचायत में शामिल हुए.

Jaipur: राजधानी जयपुर स्थित मानसरोवर ग्राउंड में आज एससी-एसटी महापंचायत का आयोजन हुआ. एससी-एसटी वर्ग के मंत्री गोविंद राम मेघवाल,मंत्री ममता भूपेश,मंत्री टीकाराम जूली,मंत्री भजनलाल जाटव,विधायक प्रशांत बैरवा,विधायक खिलाडीलाल बैरवा,विधायक इंदिरा मीना सहित अन्य नेता महापंचायत में शामिल हुए. इस महापंचायत के माध्यम से एससी-एसटी के कांकरी डूंगरी प्रकरण के मामले में दर्ज झूठे केस वापस लेने की मांग और एक तिहाई जनसंख्या के आधार पर सरकार राजनीतिक, प्रशासनिक, बैकलॉक पूरा करने सहित अन्य मांगों पर मंथन किया गया.

आज तक सरकारों ने एससी एसटी वर्ग की एक तिहाई जनसंख्या के आधार पर अधिकार नहीं दिया है. 50 सालों से आज तक केंद्र और राज्य सरकारों ने एससी एसटी वर्ग के आरक्षण को बढाने का काम नहीं किया, बल्कि समाज के नेताओं को सरकार ने राजनीतिक,प्रशासनिक पद पर पूरे अधिकार नहीं दिए, वहीं एससी एसटी वर्ग के बैकलॉक को आज तक पूरा नहीं किया. 

इस चुनावी साल में अब एससी-एसटी वर्ग के लोगों ने भी शक्ति प्रदर्शन किया है. इस महापंचायत के माध्यम से इस महापंचायत के माध्यम से एससी-एसटी के कांकरी डूंगरी प्रकरण के मामले में दर्ज झूठे केस वापस लेने की मांग और एक तिहाई जनसंख्या के आधार पर सरकार राजनीतिक, प्रशासनिक, बैकलॉक पूरा करने सहित अन्य मांगों पर मंथन किया गया.इस मंथन के बाद केंद्र ओर राज्य सरकार को इन मांगों पर ज्ञापन दिया जाएगा.इस महापंचायत में एससी एसटी वर्ग के युवा वर्ग भी बडी संख्या में शामिल हुए.महापंचायत के माध्यम से युवाओं ने केंद्र और राज्य सरकारों को कोसा.

कहा कि जब देश-प्रदेश में एससी-एसटी वर्ग की जनसंख्या एक तिहाई होने के बाद भी हर अधिकार से वंचित किया जाता है.एससी-एसटी वर्ग के सबसे लोग वोटिंग के बाद सरकार बनती है उसके बाद भी हमें अधिकारों से वंचित किया जाता है.अब एससी-एसटी वर्ग के लोग जागरूक हो गए.सरकारों को इनके अधिकारों को पूरा करने के लिए आयोग को संविधान का दर्जा देने की आवश्यकता है.बैकलॉक पूरा करने और राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकार पूरे देने होंगे.