मानसून सत्र में केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने दिए कृषि योजनाओं से जुड़े सवालों के जवाब
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मानसून सत्र में केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने दिए कृषि योजनाओं से जुड़े सवालों के जवाब

कैलाश चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार को कृषि कार्यों में किसानों की सहायता के साथ ही अब मछलीपालन और पशुपालन जैसी आय वृद्धि वाली सहायक गतिविधियों के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) का विस्तार करने में बड़ी सफलता हासिल हुई है.

मानसून सत्र में केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने दिए कृषि योजनाओं से जुड़े सवालों के जवाब

Delhi: केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने संसद के मानसून सत्र के दौरान खेती किसानी से जुड़े तथा केंद्र सरकार की कृषि योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित सवालों जवाब दिए. केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने मंगलवार को मानसून सत्र के दौरान खेती किसानी से जुड़े सवालों के जवाब दिए.

सांसदों ने केंद्र सरकार की कृषि योजनाओं के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन को लेकर सवाल पूछे गए सवालों के जवाब दिए. सांसद हेमा मालिनी द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड सहित किसानों को मिलने वाले कृषि ऋणों से संबंधित पूछे गए सवालों के जवाब में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार को कृषि कार्यों में किसानों की सहायता के साथ ही अब मछलीपालन और पशुपालन जैसी आय वृद्धि वाली सहायक गतिविधियों के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) का विस्तार करने में बड़ी सफलता हासिल हुई है.

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कृषक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते 
सांसद जसकौर मीणा की ओर से एफपीओ सहित केंद्र सरकार की योजनाओं से भूमिहीन किसानों के लाभान्वित होने से संबंधित पूछे गए सवाल के जवाब में बताया कि केंद्र सरकार खेती को लाभकारी क्षेत्र बनाने तथा किसानों की आय वृद्धि के लिए लगातार प्रयासरत है. इसमें भी छोटे और सीमांत किसानों के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान किए जा रहे हैं. कैलाश चौधरी ने कहा कि भूमिहीन किसान भी भूमि मालिक से खेती के लिए हुए एग्रीमेंट के आधार पर केसीसी, एफपीओ एवं फसल बीमा जैसी सभी कृषक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं.

किसानों की समस्याओं का समाधान कर रही केंद्र सरकार
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर सांसद भृतहरि महताब के सवाल के जवाब में चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पहले जहां 50% फसल खराब होने पर क्लेम मिलता था, वहीं इसे अब घटाकर 33% कर दिया गया है. साथ ही राज्य सरकारों द्वारा भी खेती किसानी से संबंधित मिलने वाले प्रस्तावों पर भी केंद्र सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ विचार करती है तथा किसानों की समस्याओं के समाधान को लेकर कदम भी उठाती है.

Reporter- Manohar Vishnoi 

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