जीएसटी परिषद की अगली बैठक केंद्र सरकार जल्द आयोजित कर सकती है. पांचों राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद जल्द मीटिंग की तारीख घोषित हो सकती है. बैठक में सबसे निचली कर दर को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत करने पर विचार हो सकता है.
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Jaipur: जीएसटी परिषद की अगली बैठक केंद्र सरकार जल्द आयोजित कर सकती है. पांचों राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद जल्द मीटिंग की तारीख घोषित हो सकती है. बैठक में सबसे निचली कर दर को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत करने पर विचार हो सकता है. अभी जीएसटी में चार-स्तरीय कर ढांचा है जिसमें कर की दर पांच फीसदी, 12, 18 और 28 फीसदी है. आवश्यक वस्तुओं को या तो इस कर से छूट प्राप्त है या फिर उन्हें सबसे निचले स्लैब में रखा जाता है. इससे सालाना 1.50 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है.
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राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता का कहना है कि टैक्स स्लैब में बदलाव उपभोक्ता हित में होना चाहिए. जो खाद्य और कृषि जिंस GST के दायरे से मुक्त है, उन्हें अगली मीटिंग में कर के दायरे में लाने की आशंका है. यह कदम महंगाई बढ़ाने वाला होगा, इससे बचना चाहिए. खाद्य तेल फिलहाल महंगे है, ऐसे में टैक्स बढ़ाकर कीमतों में इजाफा करना उचित नहीं है.
माना जा रहा है कि जीएसटी परिषद की अगली बैठक में सबसे निचली कर दर को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत करने पर विचार हो सकता है. अभी जीएसटी में चार-स्तरीय कर ढांचा है, जिसमें कर की दर पांच फीसदी, 12, 18 और 28 फीसदी है. आवश्यक वस्तुओं को या तो इस कर से छूट प्राप्त है या फिर उन्हें सबसे निचले स्लैब में रखा जाता है. इससे सालाना 1.50 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है.
फरवरी 2022 के लिए 1,33,026 करोड़ रुपये का सकल जीएसटी राजस्व एकत्र किया गया. ये पांचवा मौका है जब बार जीएसटी संग्रह 1.30 लाख करोड़ रुपये के पार चला गया है.
