केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई अग्निपथ योजना का विरोध अब लगातार बढ़ता जा रहा है. सेना में 4 साल पर होने वाली इस भर्ती का विरोध अब सभी ओर देखने को मिल रहा है.
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Jaipur: केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई अग्निपथ योजना का विरोध अब लगातार बढ़ता जा रहा है. सेना में 4 साल पर होने वाली इस भर्ती का विरोध अब सभी ओर देखने को मिल रहा है. प्रदेश एनएसयूआई भी अब केंद्र सरकार की इस योजना के खिलाफ अपना सैनिक सत्याग्रह राष्ट्रपथ अभियान शुरू करने जा रही है, जिसकी शुरुआत 21 जून से बीकानेर से होगी. एसबीआई की ओर से सैनिक सत्याग्रह की शुरुआत 21 जून 2022 को वीरभूमि बीकानेर से शुरू करने की रणनीति बनाई है.
अभियान के तहत सभी युवाओं से आह्वान करते हुए एनएसयूआई द्वारा सड़कों पर उतरा जाएगा. साथ ही सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी किए जाएंगे. बीकानेर से सैनिक सत्याग्रह की शुरुआत होने के बाद प्रदेश के सभी जिलों में एनएसयूआई की ओर से आंदोलन चलाए जाएंगे. सभी जिलों में आंदोलन करने के बाद एनएसयूआई बड़ी संख्या में केंद्र सरकार का विरोध करते हुए दिल्ली भी कूच करेगी.
एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी ने बताया कि हर बार की तरह इस बार भी केंद्र सरकार ने युवाओं के साथ धोखा किया है. देश के गांवों के किसानों के बेटे सालों से कड़ी मेहनत करके दौड़ भाग करके इस देश की धरती की सेवा करने का सपना देखते हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने इन सपनों को चूर चूर कर दिया है. देश की सुरक्षा के साथ समझौता करने वाली इस नीति का एनएसयूआई पूरे प्रदेश में विरोध करेगी. साथ ही केंद्र सरकार से मांग करती है कि इस नीति को वापस लिया जाए.
अभिषेक चौधरी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारत देश की सीमाएं 12 लाख सैनिकों से सुरक्षित होती है, लेकिन इन सीमाओं को केन्द्र सरकार तीन लाख सैनिकों के भरोसे छोड़ना चाहती है. वह भी तब जब चीन रोज अरुणाचल प्रदेश वैद्य डॉक्टर कब्जा कर रहा है. 4 साल सेना में रहने के बाद उनकी नौकरी छीन ली जाएगी, इसके बाद ना पेंशन और ना ही अन्य नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा, तो देश का युवा 21 साल को होने के बाद क्या करेगा?
केंद्र सरकार की इन नीतियों के खिलाफ अब पूरे देश का युवा उसके खिलाफ होता जा रहा है. केंद्र सरकार द्वारा जो नीति लाई गई है एनएसयूआई द्वारा इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया जाएगा. पहले चरण में जहां राजस्थान के हर जिले में इस नीति का विरोध करते हुए युवाओं को साथ जोड़ा जाएगा, तो उसके बाद राजस्थान से एक बड़ा जन समूह केंद्र सरकार का विरोध करने के लिए दिल्ली भी कूच करेगा.
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