Rajasthan Budget 2024: राजस्थान लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे पिधले महीने 4 जून को आने के बाद अब भजनलाल सरकार पूर्णकालिक बजट पेश करने की तैयारी में है. भजनलाल सरकार के कार्यकाल का ये पहला पूर्णकालिक बजट होगा. 3 जुलाई से पूर्णकालिक बजट सत्र की शुरुआत हो रही है.
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Rajasthan Budget 2024: राजस्थान लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे पिधले महीने 4 जून को आ गए. लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद आचार संहिता हट चुकी है. साथ ही भजनलाल सरकार अपना पूर्वकालिक बजट पेश करने जा रही है. राजस्थान में भजनलाल सरकार के कार्यकाल का ये पहला पूर्णकालिक बजट होगा. 3 जुलाई से बजट सत्र की शुरुआत होगी. आपको बता दें कि इससे पहले फरवरी में विधानसभा में भजनलाल सरकार ने अंतरिम बजट पेश कर दिया था. जिसके बाद अब लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई थी.
बीते 6 माह पहले राज्य की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने अंतरिम बजट विधानसभा में पेश किया था. जिसमें स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों के स्थापना से लेकर उसके विकास से संबंधी 1 हजार करोड़ रुपए की घोषणा की थी. दीया कुमारी ने बजट में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अबियान-2 की भी घोषणा की गई थी, जिसमें 11 हजार 200 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ अगले 4 सालों में 20 हजार गांवों में 5 लाख जल संचयन संरचनाएं बनाने की योजना है. साथ ही मजदूरों और रेहड़ी-पटरी वालों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की भी घोषणा की थी.
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वहीं पूर्णकालिक बजट को लेकर आमजन से लेकर कारोबारी वर्ग तक के लोग उम्मीदें बांधे हुए हैं. अगर राज्य के राजस्व की बात करें तो जयपुर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू हुए 1 जुलाई 2024 को 7 साल पूरे हो चुके हैं. साल 2017 से अब तक जीएसटी वसूली में सरकार को काफी फायदा हो रहा है. GST से जुलाई 2017 की तुलना में अगर देखा जाए तो हर माह ढाई गुना से अधिक राजस्व मिल रहा है. लेकिन इसके बाद भी आम लोगों को कीमतों में कमी का फायदा नहीं मिल रहा है. ऐसी स्थिति में के टैक्स विवादों की सुनवाई के लिए जीएसटी ट्रिब्यूनल का इंतजार भी है.
पूर्वकालिक बजट को लेकर भजनलाल कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक मंगलवार यानी 2 जून को मुख्यमंत्री कार्यालय में होगी. जानकारी के अनुसार दोपहर 12:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी. उसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक होगी. सूत्रों के अनुसार भजनलाल कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक में नई तबादला नीति को लेकर भी चर्चा होनी है. जिसके बाद इस नीति को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है. लोकतंत्र सेनानी विधेयक पर भी कैबिनेट की मुहर लग सकती है. भजनलाल सरकार लोकतंत्र सेनानी विधेयक को बजट सत्र में पेश करने की तैयारी कर रही है, इसके अलावा कुछ नीतिगत फैसले भी लिए जा सकते हैं.
