Rajasthan News: एमनेस्टी में बन गया रिकॉर्ड! आबकारी विभाग को 32 करोड़ से अधिक मिला राजस्व

Rajasthan News: राज्य सरकार के विभागों की एमनेस्टी योजना के मामले में इस बार आबकारी विभाग ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है. आबकारी विभाग ने इस बार एमनेस्टी योजना में 32 करोड़ से अधिक का राजस्व अर्जित कर लिया है. इस तरह पुरानी बकाया राशि और केस निस्तारण में विभाग की अच्छी परफॉर्मेंस रही है. क्या है योजना, किस तरह मिली है राहत, पढ़िए, यह रिपोर्ट-

Rajasthan News: राजस्थान में 5 अगस्त से आबकारी विभाग में शुरू हुई एमनेस्टी योजना में विभाग ने इस बार जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है. आबकारी आयुक्त ने इस योजना को प्राथमिकता से लिया. राज्य सरकार की बकाया राशि को वसूलने के लिए आबकारी आयुक्त शिवप्रसाद नकाते ने प्रत्येक जिला आबकारी अधिकारी और सर्किल स्तर पर समीक्षा की. इसे देखते हुए विभाग ने योजना में 32 करोड़ से अधिक राजस्व अर्जित किया है. 

दरअसल, बजट घोषणा के तहत आबकारी विभाग ने 5 अगस्त से एमनेस्टी योजना शुरू की थी, जिसमें पुरानी बकाया राशि में 25 से 75 प्रतिशत तक छूट देने का प्रावधान किया था. 30 सितंबर तक योजना में करीब 90 लाख रुपए की ही वसूली हो सकी थी, लेकिन अब 31 दिसंबर को योजना की समाप्ति होने तक विभाग ने 32 करोड़ से अधिक की राशि वसूल कर ली है. दरअसल, पिछले वर्षों में आबकारी विभाग की 7217 मामलों में 1736 करोड़ रुपए की राशि बकाया रही है. एमनेस्टी योजना के तहत आबकारी विभाग ने 1436 मामलों में कुल 32.13 करोड़ रुपए की रिकवरी कर ली है. आबकारी विभाग ने लाइसेंसियों को 29 करोड़ 22 लाख रुपए की राहत दी है.

किस जोन की कैसी परफॉर्मेंस ?
- आबकारी के जयपुर जोन ने सर्वाधिक 11.69 करोड़ की राशि रिकवर की
- हालांकि जयपुर जोन में सर्वाधिक 7 जिले हैं शामिल
- बीकानेर जोन की रिकवरी महज 4 जिलों में 6.20 करोड़ रही
- बीकानेर जोन की रिकवरी दूसरी सर्वाधिक रही
- जोधपुर जोन ने 6 जिलों में 3.03 करोड़ रुपए रिकवर किए
- उदयपुर जोन ने 6 जिलों में 2.38 करोड़ राशि प्राप्त की
- कोटा जोन ने 4 जिलों में 4.72 करोड़ की राशि रिकवर की
- अजमेर जोन ने 4 जिलों में 2.40 करोड़ राशि रिकवर की
- भरतपुर जोन ने 4 जिलों में सबसे कम 1.44 करोड़ राशि रिकवर की

इस योजना में आबकारी विभाग की बेहतर परफॉर्मेंस के बीच योजना की अवधि समाप्त हो चुकी है. दरअसल विभाग ने एमनेस्टी योजना के लिए 31 दिसंबर अंतिम तिथि तय की थी, चूंकि विभाग इस बार पुरानी बकाया वसूलने पर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसलिए मांग की जा रही है कि इसकी अवधि बढ़ाई जाए. आपको बता दें कि पिछले सालों में एमनेस्टी योजना के तहत पुरानी बकाया वसूलने में विभागीय परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही है. पिछले सालों में एमनेस्टी योजना में औसतन 1 से 2 करोड़ रुपए ही वसूली होती रही है. इस वर्ष जबकि 32 करोड़ से अधिक राशि वसूल की जा चुकी है, उम्मीद की जा रही है कि वित्त विभाग इसकी समीक्षा करेगा और एमनेस्टी योजना की तिथि 31 मार्च 2025 तक बढ़ाने का निर्णय हो सकता है.

रिपोर्टर- काशीराम चौधरी