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Jaipur News: प्रदेश में भूमाफिया के आतंक से प्रताड़ित पंडित पुजारी घर छोड़ दर दर भटकने को मजबूर हैं. बाहुबलियों के इस आतंक के खिलाफ पीड़ित पंडित पुजारी अनिश्चित कालीन धरने पर बैठे हैं. पंडित पुजारियों की मांग है कि सरकार मंदिर माफी की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाएं तथा उन पर हो रहे अत्याचार और आतंक को रोकें. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से न्याय की गुहार लगा रहे हैं.
राजस्थान के विभिन्न जिलों में मंदिर माफी भूमि पर हो रहे अतिक्रमण और पुजारियों, संतों, महंतों, व सेवायतों पर अत्याचार के विरोध में भारतीय मठ मंदिर संघ के बैनर तले सोमवार को जयपुर के शहीद स्मारक पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया. धरने में गंगापुर, करौली, भरतपुर, बूंदी, सवाई माधोपुर, कोटा, जयपुर सहित अन्य जिलों से पीड़ित परिवार शामिल हुए. वहीं विप्र महासभा, विप्र सेना सहित कई ब्राह्मण संगठनों ने धरने का समर्थन किया.
वक्ताओं का आरोप है कि भू-माफिया मंदिर माफी भूमियों पर कब्जा कर रहे हैं और प्रशासन उनकी मदद कर रहा है. स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पीड़ितों की शिकायतों को अनसुना कर रहे हैं. गलता पीठ के अवधेशाचार्य ने कहा कि जागीर रिजम्पशन एक्ट के तहत मंदिर माफी जमीन का अधिग्रहण किया था. लेकिन राजस्व मंडल के फैसला दिया था कि मंदिर माफी की जमीन निर्णय होने के बाद किसी को नहीं मिले. समाज में बाहुबली कमजोर लोगों पर हावी हो गए. उनके इस अत्याचार में शासन प्रशासन के लोग भी मिल रहे हैं. राज्य सरकार को मंदिर माफी जमीन और पुजारियाें के संरक्षण के लिए एक्ट लाना चाहिए.
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भारतीय मठ मंदिर संघ के अध्यक्ष हनुमान शर्मा ने कहा कि यह सिर्फ संपत्ति का मुद्दा नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति पर हमला है. पीड़ित परिवारों का जीवन दूभर हो गया है. बाहुबलियों के डर से घर छोड़ना पड़ रह है. बीस परिवारों ने घर बार छोड़ दिया है. बार-बार प्रशासन और सरकार से न्याय की गुहार लगाने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई है.
परिवाद दिए हैं लेकिन पुलिस प्रशासन के अधिकारी मंदिर मठों के पुजारियों को धमकाते हैं न कि आरोपी भूमाफियाओं को. पुजारियों को सीएम साहब से नहीं मिलने दिया जा रहा है. मुख्यमंत्री से गुहार है कि न्याय दिया जाना चाहिए, सुरक्षा प्रदान करें. भारतीय मठ मंदिर संघ ने मांग की है कि सरकार तत्काल इस मामले में हस्तक्षेप करे और भू-माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे. धरने में संत समाज ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं हुईं, तो आंदोलन और व्यापक होगा.
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