Rajasthan Politics News: राजस्थान के सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल को लेकर सियासी पारा गरमाया है. एक तरफ भजनलाल सरकार ने स्कूलों की समीक्षा के लिए कमेटी गठित की है, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है.
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Rajasthan News: भाजपा सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार के फैसले को बदलने के लिए एक और बड़ा फैसला लिया है. पिछली गहलोत सरकार के दौरान प्रदेश में खोली गई महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों को हिंदी मीडियम में कन्वर्ट करने के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है. उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के अध्यक्षता में इंग्लिश मीडियम स्कूलों को हिंदी मीडियम में कन्वर्ट करने के लिए चार सदस्य कमेटी गठित की गई है जो इंग्लिश मीडियम स्कूलों की समीक्षा करेगी. सरकार के इस फैसले के बाद अब विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है.
वहीं, इंग्लिश मीडियम स्कूलों की समीक्षा कमेटी पर अशोक गहलोत ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा- ऐसा लगता है कि भाजपा सरकार ने सरकारी स्कूली शिक्षा को बर्बाद करने का संकल्प कर लिया है. यही कारण है कि सरकारी स्कूलों के नामांकन में लाखों विद्यार्थियों की कमी हुई है. आज ही मीडिया में सरकारी स्कूलों में आठवीं तक के बच्चों को यूनिफॉर्म, स्वेटर और जूते तक नहीं मिल पाने की खबरें आईं और अब सरकार ने महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों की समीक्षा करने के लिए मंत्रिमंडलीय समिति बना दी है. गहलोत बोले कि ऐसा लगता है कि राज्य सरकार निजी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों के भारी दबाव में है, इसलिए एक साल होने के बाद ऐसा फैसला लेना पड़ा है, क्योंकि इन स्कूलों में निशुल्क अथवा बेहद कम फीस में ही बच्चे अच्छी शिक्षा पा रहे थे. सरकार को अगर इन स्कूलों में कोई कमी दिखाई दे रही है, तो उन्हें सुधार के लिए कदम उठाती, परन्तु यह बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने पर आमादा दिखाई देती है.
इसके के साथ पीसीसी चीफ ने तो सरकार के कमेटी गठन के फैसले को लेकर ही मोर्चा खोलते हुए चेतावनी दे डाली. डोटासरा ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा- भाजपा सरकार ने समीक्षा के नाम अगर अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को लेकर कोई भी जनविरोधी निर्णय किया तो ईंट से ईंट बजा देंगे, कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में जन आंदोलन करेगी. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने निशाना साधते हुए कहा एक्स पर लिखा- भाजपा सरकार नहीं चाहती कि गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चे अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करें, जबकि भाजपा नेताओं के बच्चे महंगे स्कूलों और विदेशों में पढ़ते हैं. यह दोहरा मापदंड है और यह भाजपा सरकार की असली मंशा को उजागर करता है.
विपक्ष ने कमेटी में किसी शिक्षाविद को शामिल नहीं करने पर भी सवाल खड़े किए है. कमेटी आने वाले समय में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी, लेकिन विपक्ष इस पूरे मुद्दे पर आक्रामक नजर आ रहा है.
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