Rajasthan News: JDA में भ्रष्टाचार की शिकायतों का 'अंबार' लगा हुआ है. जेडीए के प्रवर्तन अफसरों की सांठगांठ से कई अवैध कॉलोनियां सृजित की जा रही है. ऐसे में JDA में भ्रष्टाचार की शिकायतों को लेकर UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा का बयान सामने आया है.
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Rajasthan News: JDA में भ्रष्टाचार की शिकायतों को लेकर UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा गंभीर नजर आए. मुख्य सचिव की ओर से निकाले गए आदेश पर सवाल करने पर मंत्री बोले कि मास्टर प्लान के विपरीत अवैध स्कीम काटने वालों पर सख्त कार्रवाई करेंगे. जयपुर ही नहीं, बल्कि कहीं भी बिना नियमों के स्कीम काटने की जो शिकायतें लिखित में आती हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है. अवैध कॉलोनियों, भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे.
जयपुर में 21 रसूखदारों द्वारा अवैध रूप से बड़ी-बड़ी स्कीम की सृजित जा रही है. 1800 बीघा में रसूखदारों की अवैध कॉलोनियां काटने का मामला सुर्खियों में है. इस सवाल पर झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि इनकी शिकायत मिलते ही कार्रवाई करेंगे. दिल्ली रोड पर निम्स यूनिवर्सिटी के पास 50 बीघा में सुदर्शन विहार-4 नाम से करोड़ों की स्कीम सृजित की. इस स्कीम में ब्लैक मनी के इस्तेमाल की भी सूचना है. स्कीम में 40 हजार रुपए प्रति वर्ग गज में भूखंड बेचे जा रहे है, जबकि एक नंबर में 5 फीसदी राशि की भी रसीद नहीं दी जा रही है.
डामर की डाली सड़कें, गृह निर्माण सहकारी समिति के पट्टे दिए जा रहे है. आगरा रोड पर कानोता के समीप हाइपर मार्केट गोनेर रोड पर आसाराम आश्रम के पास नारायण एन्क्लेव समेत कई अवैध कॉलोनियां जेडीए के प्रवर्तन अफसरों की सांठगांठ से सृजित की जा रही है. शहर के जागरूक लोग JDC आनंदी पर सवाल उठा रहे है. आखिर शहर में बेतरतीब स्कीम काटने वाले कॉलोनाइजरों पर मेहरबानी क्यों? क्या UDH मंत्री खर्रा अवैध स्कीम्स-भ्रष्टाचार की शिकायतों पर कसेंगे शिकंजा ?
जोन उपायुक्त 13 प्रियंका तिलवानिया ने सुदर्शन विहार-4, कानोता के समीप हाइपर मार्केट, कौशल्या नगर, महादेव विहार समेत अन्य अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रोफार्मा रिपोर्ट प्रवर्तन शाखा को भिजवा दी. इसी तरह जोन 10 उपायुक्त श्यामा राठौड़ ने गोनेर रोड़ आसाराम आश्रम के समीप अंसारी फार्म में 48 बीघा में सृजित की जा रही नारायण एनकेव के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट भेजी. जोन-12 के उपायुक्त राकेश मीणा व जोन 14 उपायुक्त हेमंत कुमार ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट प्रवर्तन शाखा को भिजवा दी, लेकिन अब भी उक्त अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई के बजाय धड़ल्ले से निर्माण के साथ भूखंड बेचे जा रहे है.
प्रवर्तन अधिकारी बोले कि हमारे पास रिपोर्ट भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं है. ऐसे में JDC व DIG ही कार्रवाई कर जेडीए के राजस्व की छीजत रोक सकते है. नियम विरुद्ध सृजित की जा रही 21 ऐसी अवैध कॉलोनियां है जो करीब 1800 बीघा में है. करीब 3600 करोड़ रुपए की लागत की इन अवैध कॉलोनियों में ब्लैकमनी का उपयोग किया जा रहा है.
जेडीए को इन अवैध कॉलोनियों से करीब 350 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है. जेडीए में यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि रसूखदारों की अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही. क्या इसके पीछे रसूखदारों से प्रवर्तन अफसरों की सांठगांठ है. JDC व DIG को कई शिकायतें भेजी जा रही है, लेकिन कोई कदम नहीं उठा रहे. जेडीए सचिव निशांत जैन बोले कि इन अवैध कॉलोनियों से जेडीए को करोड़ों का नुकसान हो रहा है, तो कार्रवाई के लिए JDC व DIG कैलाश विश्नोई को ध्यान में लाकर कार्रवाई करेंगे.
रिपोर्टर- अरुण वैष्णव
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