राजस्थान हाईकोर्ट का अहम फैसला, स्थाई लोक अदालत नहीं कर सकती है इन मामलों में सुनवाई

Rajasthan High Court: राजस्थान हाई कोर्ट ने रिलायंस जिओ इंफोकॉम लि. की ओर से मोबाइल टावर को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए स्थाई लोक अदालत द्वारा दिए फैसले को रद्द करते हुए जिला टेलीकॉम कमेटी को 3 माह में मामले के निस्तारण के आदेश दिए हैं.

Jaipur News: राजस्थान हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश देते हुए कहा है कि मोबाइल टावर स्थापित करने से जुड़ा मामला जन उपयोगी सेवाओं में नहीं आता है. ऐसे में स्थाई लोक अदालत को इससे जुड़े मामलों को सुनवाई का हक नहीं है. इसके साथ ही अदालत ने स्थाई लोक अदालत, जयपुर के गत 29 मई के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसके तहत जेडीए को मोबाइल टावर को हटाकर कार्रवाई में खर्च की गई राशि को मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी से वसूल करने के आदेश दिए गए थे. अदालत ने जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला टेलीकॉम कमेटी को कहा है कि वह दोनों पक्षों को सुनकर और प्रकरण में दी गई जेडीए की एनओसी व राज्य सरकार के शिकायत निस्तारण के आदेश को ध्यान में रखते हुए मामले का तीन माह में निस्तारण करें. जस्टिस अनूप ढंड की एकलपीठ ने यह आदेश रिलायंस जिओ इंफोकॉम लि. की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. 

मोबाइल टावर से जुड़ा मामला जन उपयोगी सेवाओं की श्रेणी में नहीं 
याचिका में अधिवक्ता देवांश शर्मा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने वर्ष 2014 में झोटवाड़ा में मोबाइल टावर लगाया है. इस संबंध में उसे जेडीए ने एनओसी भी जारी कर दी थी. इसके बावजूद भी शिकायतकर्ता डॉ. हर्ष अग्रवाल ने करीब आठ साल बाद इस टावर को हटाने के लिए शिकायत की. शिकायतकर्ता ने स्थाई लोक अदालत में परिवाद पेश कर मोबाइल टावर हटाने की गुहार की, जिस पर सुनवाई करते हुए स्थाई लोक अदालत ने गत 29 मई को जेडीए को आदेश दिए कि वो पन्द्रह दिन में टावर को हटाए और इसमें खर्च होने वाली राशि की वसूली रिलायंस जिओ से करें. याचिका में कहा गया कि स्थाई लोक अदालत को यह आदेश देने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि स्थाई लोक अदालत जनोपयोगी सेवाओं के मामलों में ही सुनवाई कर सकती है और मोबाइल टावर स्थापित करने या हटाने से जुड़ा मामला जन उपयोगी सेवाओं की श्रेणी में नहीं आता है.

जेडीए ने इस शर्त पर दी थी एनओसी 
वहीं, शिकायतकर्ता की ओर से कहा गया कि रिलायंस ने टॉवर लगाने का स्थान भी बदल लिया और जेडीए ने इस शर्त पर एनओसी दी थी कि शिकायत आने पर टावर हटाने के आदेश दिए जा सकते हैं. शिकायतकर्ता ने जिला टेलीकॉम कमेटी को इसकी शिकायत की थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई. मामले में जेडीए ने भी मोबाइल कंपनी को शिकायत दी, लेकिन कंपनी ने आज तक उसका जवाब नहीं दिया. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने माना की स्थाई लोक अदालत को मोबाइल टावर हटाने से जुड़े मामले की सुनवाई का अधिकार नहीं है.