REET Paper Leak Case: लोक सभा में शून्य काल में सांसद जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ (rajyavardhan singh rathore On REET), दौसा सांसद जसकौर मीणा (jaskaur meena) और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल (hanuman Beniwal On REET) ने राजस्थान में आयोजित रीट परीक्षा (REET Exam) में भ्रष्टाचार और धांधली का आरोप लगाते हुए परीक्षा को रद्द करने तथा मामले की जांच सीबीआई (CBI) से करवाने की मांग की.
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Jaipur: लोक सभा में शून्य काल में सांसद जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ (rajyavardhan singh rathore On REET), दौसा सांसद (Dausa MP) जसकौर मीणा (jaskaur meena) और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल (hanuman Beniwal On REET) ने राजस्थान में आयोजित रीट परीक्षा (REET Exam) में भ्रष्टाचार और धांधली का आरोप लगाते हुए परीक्षा को रद्द करने तथा मामले की जांच सीबीआई (CBI) से करवाने की मांग की.
शून्यकाल में रीट का मामला उठाते हुए राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि राजस्थान में एक बड़ा भर्ती घोटाला हुआ है. राजस्थान में 2017 के चार वर्ष बाद रीट का आयोजन हुआ. इस भर्ती परीक्षा में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया था. 31000 पोस्ट की इस भर्ती परीक्षा में धांधली हुई, पेपर लीक हुआ, परीक्षा केंद्रों में सामूहिक नकल हुई. ऐसी सारी शिकायतें अभ्यर्थियों ने पुलिस और प्रशासन से की, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है. नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने रीट परीक्षा का विषय उठाते हुए कहा कि राजस्थान का युवा आंदोलित है. रीट की परीक्षा की सीबीआई जांच हो, इसके निर्देश राजस्थान सरकार को दिए जाएं.
दौसा सांसद जसकौर मीणा ने कहा कि रीट परीक्षा में धांधली और भ्रष्टाचार हुआ. इस मामले में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और भाजपा के कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे हैं. राजस्थान सरकार सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही. एसओजी की जांच पर हमें भरोसा नहीं है. इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए.
इसके आलावा भरतपुर दौरे पर आए राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने रीट परीक्षा को लेकर बयान देते हुए कहा है कि भाजपा सिर्फ इस मामले को लेकर लोगों को गुमराह कर रही है क्योंकि भाजपा हर मुद्दे पर विफल हो चुकी है. राजस्थान में भाजपा को उपचुनाव, निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा है.
फिर दिखी स्पीकर ओम बिरला की सख्ती
बजट सत्र के चैथे दिन सदन में अनुशासन के प्रति लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की सख्ती नजर आई. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनन तथा दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के बीच विवाद के मामले में तृणमूल सांसद सौगत राय के प्रश्न का जवाब आवासन और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी दे रहे थे. इसी दौरान कांग्रेस के एक सांसद ने बीच में सवाल करने का प्रयास किया. सौगत राय को जवाब देने के बाद जब मंत्री हरदीप सिंह पुरी कांग्रेस सांसद को जवाब देने के लिए मुड़े तो लोक सभा अध्यक्ष बिरला ने कहा कि जब उन्होंने सांसद को प्रश्न की अनुमति नहीं दी तो आपको जवाब की अनुमति कैसे दे दूं. इसी मामले में जब सौगत राय दूसरा पूरक प्रश्न पूछने लगे तो स्पीकर बिरला ने कहा कि इसका प्रावधान नहीं है.
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इसी तरह शून्यकाल के दौरान राजस्थान के एक सांसद ने जब वैल में आकर बोलने का प्रयास किया तो स्पीकर बिरला ने सख्ती से कहा कि यदि आप ऐसा प्रयास करेंगे तो मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दूंगा. इसके बाद वे सांसद अपनी जगह पर लौट गए.इससे पूर्व बुधवार को भी लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अनुशासन को लेकर नसीहत दी थी. राष्ट्रपति अभिभाषण के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि वे अपने संबोधन के बीच भाजपा के एक सांसद को बोलने की इजाजत देते हैं. इस पर स्पीकर बिरला ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा था कि सदन में बोलने की इजाजत वे नहीं दे सकते. सदन में कौन बोलेगा और कौर नहीं, यह स्पीकर तय करता है.
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उज्जैन-झालावाड़ मार्ग होगा फोर लेन
उज्जैन सांसद अनिजल फिरोजिया ने उज्जैन-झालावाड़ मार्ग पर बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनजर इस मार्ग को टू लेन से फोन लेन के विषय में जानकारी मांगी.
इसके जवाब में सरकार ने कहा कि उज्जैन-झालावाड़ खंड भारतमाला परियोजना के तहत जयपुर-इंदौर आर्थिक गलियारे का हिस्सा है. उज्जैन से दिल्ली-वडोदरा एक्सप्रेसवे के साथ निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए उज्जैन-झालावाड़ खंड के 4 लेन ग्रीन फील्ड संरेखण को अंतिम रूप दिया गया है और यह गरोध के पास दिल्ली-वडोदरा एक्सप्रेसवे पर चैराहे से शुरू होता है, खेड़ाखजुरिया से होकर गुजरता है और उज्जैन (चंदेसरी) पर समाप्त होता है।) पूरे खंड को 3 निर्माण पैकेजों में विभाजित किया गया है. सभी पैकेज पहले ही स्वीकृत हो चुके हैं और बोली के विभिन्न चरणों में हैं. इसके अलावा, मौजूदा उज्जैन-झालावाड़ खंड को पेव्ड शोल्डर विन्यास के साथ 2-लेन में विकसित करने का भी निर्णय लिया गया है और इसे सौंप दिया गया है. 2 वर्ष की निर्माण अवधि के साथ जून, 2021 में इसका काम शुरू किया जा चुका है. अब तक की भौतिक प्रगति 5.89 प्रतिशत है.