RPSC Exam 2023 : आरपीएससी परीक्षा में नकल रोकने के लिए राजस्थान के इन जिलों में बंद रहेगा इंटरनेट
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RPSC Exam 2023 : आरपीएससी परीक्षा में नकल रोकने के लिए राजस्थान के इन जिलों में बंद रहेगा इंटरनेट

RPSC Exam 2023 : राजस्थान में आरपीएससी परीक्षाओं (rpsc exam 2024) के चलते बीकानेर, अजमेर, भरतपुर, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और कोटा  जिले में इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी.

 

आरपीएससी परीक्षा में नकल रोकने के लिए राजस्थान के इन जिलों में इंटरनेट बंद रहेगा.

Rajasthan Internet Ban, RPSC Exam 2023 : राजस्थान में आरपीएससी परीक्षाओं (rpsc exam 2023) को लेकर कई जिलों में रविवार (7 जनवरी) को मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद रहेगी. बताया जा रहा है, कि राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC Exam 2024) परीक्षा में पेपर लीक (paper leak) जैसी घटनाओं के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है.

बता दें, कि रविवार को राजस्थान लोक सेवा आयोग (Rajasthan Public Service Commission) अजमेर सहायक आचार्य, पुस्तकालय अध्यक्ष और शारीरिक अनुदेशक परीक्षा 2023 (कॉलेज शिक्षा विभाग) के लिए तीसरे क्वेश्नचन पेपर की परीक्षा दोपहर 12 से 2 बजे तक आयोजित की जाएगी.

इन जगहों पर बंद रहेंगी इंटरनेट सेवाएं

बताया जा रहा है, कि सहायक आचार्य पुस्तकालय अध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक (कॉलेज शिक्षा विभाग) की परीक्षा बीकानेर, अजमेर, भरतपुर, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और कोटा  जिला मुख्यालयों पर आयोजित की जाएंगी. इसी के चलते आदेश जारी किया गया है, कि उक्त जगहों पर प्रात: 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी. बता दें, कि इस दौरान ब्रॉड बैंड और लीज लाइन की सेवाओं को बंद नहीं किया जाएगा.

अजमेर में भी बंद रहेंगी मोबाइल इंटरनेट सेवाएं

जानकारी के अनुसार, कोटा डिविजन में 64 केंद्रों पर एग्जाम होंगे. इस परीक्षा में करीब 23000 परीक्षार्थी शामिल होंगे. बताया जा रहा है, कि इसको लेकर 750 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा. राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षा को लेकर इंटरनेज बंद किए जाने पर कोटा की संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह ने आदेश जारी कर मोबाइल इंटरनेट बंद करने की बात कही है. हालांकि, परीक्षा के दौरान लीज लाइन और ब्रॉडबैंड सेवाएं पूरी तरह से बहाल रहेंगी. ताकि कॉर्पोरेट सेक्टर की सेवाओं पर किसी तरह का असर ना पड़े. गौरतलब है, कि राजस्थान में बीते कई सालों में पेपर लीक के मामले बढ़े हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार और राजस्थान लोक सेवा आयोग किसी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहते.

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