RTI अधिकारी नहीं दे रहे सूचना, आयोग ने 1848 मामलों में लगाया जुर्माना

सूचना देने में ना सिर्फ कोताही बरती जा रही है बल्कि सूचना ना देने पर लगाए गए जुर्माना भरने में भी अधिकारी आनाकानी कर रहे हैं.

Jaipur: आम जनता को राहत पहुंचाने की सरकार की मंशा पर अधिकारी पानी फेरने में लगे हैं. समस्या निस्तारण तो दूर की बात है, उसके लिए सूचना देने में ना सिर्फ कोताही बरती जा रही बल्कि सूचना ना देने पर लगाए गए जुर्माना (Fine) भरने में भी अधिकारी आनाकानी कर रहे हैं. 

गहलोत सरकार (Gehlot Government) भले ही आम जनता को सूचना उपलब्ध कराने के लिए आरटीआई (RTI), जनसूचना पोर्टल (Public Information portal) के जरिए कोशिश कर रही है, लेकिन उनके ही अधिकारी इनकी धज्जियां उड़ाने के लिए काम कर रहे हैं.

राज्य सूचना आयोग की ओर से इतने प्रकरणों में लगाया गया जुर्माना
राज्य सूचना आयोग (State Information Commission) की ओर से कुल 1848 प्रकरणों में जुर्माना लगाया गया जिसमें से 318 में जुर्माने वसूल किए गए और 44 हाईकोर्ट (HighCourt) में लंबित प्रकरणों में स्थगन दिया गया है. कुल दो करोड़ 28 लाख 56 हजार 341 का जुर्माना लगाया गया है, जिसमें से 12 लाख 78250 की राशि का ही जुर्माना वसूला जा सका है. ऐसे में दो करोड़ 15 लाख 78091 का जुर्माना वसूला जाना बाकी है. साथ ही क्षतिपूर्ति की कुल राशि 3 लाख 9900 तय की गई है जिसमें से महज 6000 की राशि का ही भुगतान किया गया है और 3 लाख 3900 की क्षतिपूर्ति राशि की वसूली बाकी है.

पंचायती राज सचिव पद के खिलाफ न सिर्फ सबसे ज्यादा 580 प्रकरणों में जुर्माना लगाया है बल्कि उसकी जुर्माने की राशि भी सबसे ज्यादा 46 लाख 68 हजार 250 है. इनमें से 8 लाख 66500 का जुर्माना जमा कराया जा चुका है और 38 लाख एक हजार सात सौ पचास का जुर्माना जमा करना बाकी है. इसी तरह से कुल क्षतिपूर्ति राशि 37500 में से 36500 की क्षतिपूर्ति राशि (Compensation amount) वसूला जाना बाकी है. सिर्फ एक हजार की क्षतिपूर्ति राशि जमा कराई गई है. इन 580 प्रकरणों में 272 प्रकरणों में पंचायती राज सचिव (Panchayati Raj Secretary) की ओर से जुर्माना दिया जा चुका है. 3 प्रकरणों में हाई कोर्ट का स्टे है.

पंचायती राज के बाद नगर निगम जयपुर (Nagar Nigam Jaipur) के 256 प्रकरणों में 39 लाख 45000 का जुर्माना लगाया गया है और 56000 की क्षतिपूर्ति राशि तय की गई है. इन दोनों ही मदों में राशि की वसूली बाकी है. LSG सचिव के 286 प्रकरणों में 4 प्रकरणों में जुर्माना जमा हुआ है. कुल 39 लाख 44,000 के जुर्माने में सिर्फ ₹40000 की वसूली ही हो पाई है और 39 लाख 4 हजार रुपये की जमाने की वसूली बाकी है जबकि कुल क्षतिपूर्ति राशि  35000 में से इतनी ही राशि वसूली जानी बाकी है.

जेडीए के 3 मामलों में ही भरा जुर्माना
जेडीए जयपुर के 132 प्रकरणों में 3 प्रकरणों में जुर्माना जमा किया गया है. कुल 14 लाख 75333 में से 22500 जुर्माने की वसूली ही की जा सकी है जबकि 14 लाख 52833 की राशि वसूली जानी बाकी है. वहीं तय की गई 10000 की क्षतिपूर्ति राशि में इतनी ही राशि वसूली जानी बाकी है. इसके बाद राजस्व विभाग के 129 प्रकरणों में 3 प्रकरणों में जुर्माना राशि जमा कराई गई है. 5 प्रकरणों में स्टे लगा हुआ है. कुल 23 लाख 36460 जुर्माने में से महज 35000 की वसूली हो पाई है और इस तरह 23 लाख 1460 की वसूली होनी बाकी है. वहीं, तय की गई 35000 की राशि में से 14000 की राशि की वसूली बाकी है.

यूडीएच के 2 प्रकरणों में स्टे
इसी तरह यूडीएच (UDH) में 102 प्रकरणों में से 2 प्रकरणों में जुर्माना जमा कराया गया है. साथ ही 2 प्रकरणों में स्टे लगा हुआ है. कुल तेरह लाख आठ हजार के जुर्माने में से 35000 की वसूली हो पाई है जबकि 12 लाख 73000 की वसूली बाकी है. इसी तरह 38500 की क्षतिपूर्ति राशि में से सिर्फ चार हजार की राशि वसूली हो पाई है 34500 की राशि वसूलना बाकी है.

राज्य सूचना आयोग की सख्ती के बाद मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने बैठक लेकर अधिकारियों से वसूली के निर्देश दिए हैं. वहीं, जो अधिकारी रिटायर (retire) हो चुके हैं. ऐसे अधिकारियों की पेंशन से राशि कटौती की तैयारी की जा रही है.