Smart City Mission: Rajasthan को देश में मिला पहला स्थान, इन शहरों ने भी हासिल किया खास मुकाम

Jaipur : राजस्थान ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 36 राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों की ऑनलाइन रैंकिंग में देश में प्रथम स्थान मिला है. इससे पहले राजस्थान दूसरे स्थान पर था. स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 15 जुलाई की स्थिति अनुसार रैंकिंग में राजस्थान पहले स्थान पर है. देश के 100 शहरों की रैंकिंग में उदयपुर 5वें, कोटा 10वें, अजमेर 22वें एवं जयपुर 28वें स्थान पर हैं.

राजस्थान के प्रथम स्थान प्राप्त करने पर शांति धारीवाल (Shanti Dhariwal) ने परियोजना से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई दी एवं कार्यो की गति को निरंतर बनाए रखने हेतु निर्देश दिए गए. स्मार्टसिटी योजना में जनअपेक्षाओं के अनुरूप जनप्रतिनिधियों से विचार-विमर्श एवं स्मार्ट सिटी की दिशा-निर्देशों के अनुरूप जयपुर, उदयपुर, अजमेर एवं कोटा शहरों में नए जनोपयोगी कार्यो को शामिल किया गया. कार्यों के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए सीपीएम-पीईआरटी आधारित एक्शन प्लान बनाया जाकर प्रभावी माॅनिटरिंग करते हुये कार्यों का संपादन किया गया है. कोविड-19 काल के दौरान भी विकास कार्यो की गति को बनाये रखा गया जिसके फलस्वरूप नागरिकों को इच्छित लाभ मिल सका एवं राजस्थान देश में प्रथम स्थान प्राप्त कर सका है.

मॉनिटरिंग के साथ सुविधाएं उपलब्ध करवाई
स्मार्ट सिटी परियोजनाओं (Smart City Mission) में कार्यरत श्रमिकों को कोरोना काल के दौरान इंदिरा रसोई के माध्यम से मुफ्त भोजन उपलब्ध करवाने के साथ उन्हें सैनेटाईजर, मास्क आदि भी उपलब्ध कराए, जिससे  श्रमिकों का पलायन भी पूर्ण रूप से रोका जा सका. स्वायत्त शासन मंत्री धारीवाल द्वारा समय-समय पर श्रमिकों की उपलब्धता एवं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने संबंधी व्यक्तिगत माॅनिटरिंग की गई.

धारीवाल ने बताया कि स्मार्ट मिशन कार्यों की समुचित माॅनिटरिंग के द्वारा कार्य संपादन करते हुये राजस्थान ने आंध्रप्रदेश एवं गुजरात से अधिक अंक प्राप्त करते हुये प्रथम स्थान अर्जित किया है. स्मार्ट सिटी मिशन कार्यो के क्रियान्वयन के संबंध में रैंकिंग का आधार मुख्यतः परियोजना का क्रियान्वयन-कार्य पूर्ण, प्रगतिरत कार्य की वित्तीय प्रगति, प्राप्त फंड का उपयोग एवं केंद्र को समय-समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना है.

1997 करोड़ रुपए मिले, खर्च हुए 1700 करोड़
स्वायत्त शासन मंत्री धारीवाल ने बनाया कि मिशन के तहत प्रदेश के चार शहरों को अब तक 1997 करोड़ रुपए मिले, जिनमें से 1700 करोड़ विभिन्न परियोजनाओं में खर्च किए गए. केंद्र द्वारा जारी 1078 करोड़ के विरुद्ध राज्यांश के 660 करोड़ चारों शहरों को जारी किए गए. प्रदेश के चार शहरों में प्रगतिरत 370 परियोजनाओं  के लिए 3811 करोड़ में से 161 कार्य  718 करोड़ रुपए के पूर्ण किये जा चुके हैं. तथा 168 कार्य  2660 करोड़ रुपए प्रगतिरत एवं 24 कार्य 269 करोड़ रुपए के निविदा प्रक्रियाधीन है, जिनके कार्यादेश शीघ्र जारी किये जाएंगे.

निर्माण कार्यों के साथ इन सुविधाओं का रखा ख्याल
प्रदेश में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कराये जा रहे कार्याें में मुख्यतः चिकित्सा एवं खेलकूद सुविधाओं का विस्तार, जलापूर्ति, ठोस अपषिष्ट प्रबंधन, नागरिक षिक्षा, जन-आवष्यकताओं के कार्य तथा शहरी आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के कार्य शामिल किए गए हैं. कोटा-एम.बी.एस. हाॅस्पिटल व जे.के.लाॅन हाॅस्पिटल में चिकित्सीय सुविधाओं का विस्तार, आई.एल. कैम्पस पार्क का विकास, जलापूर्ति योजना, विभिन्न स्थानों पर अंडरपास एवं फ्लाई ओवर का निर्माण कर कोटा शहर को ट्रैफिक लाईट मुक्त यातायात प्रदान करना, विभिन्न स्थलों पर पार्किंग निर्माण कार्य, ठोस कचरा प्रबंधन हेतु आवश्यक स्मार्ट उपकरणों का क्रय एवं स्पोर्ट्स काॅम्पलैक्स का कार्य किया जा रहा है.

उदयपुर में जलापूर्ति, सीवरेज, भूमिगत डक्टिंग का एकीकृृत कार्य, आयड रिवरफ्रन्ट का सौन्दर्यीकरण, स्मार्ट रोड़ विभिन्न स्थलों पर पार्किंग कार्य, ठोस कचरा प्रबंधन हेतु आवश्यक स्मार्ट उपकरणों का क्रय तथा हेरिटेज कंर्जवेशन के विभिन्न कार्य किया जा रहा है.

अजमेर में एलिवेटेड रोड़ का निर्माण, जे.एल.एन. हाॅस्पिटल का विकास, सीवरेज नेटवर्क अपग्रेडेशन, जलापूर्ति कार्य, अम्बेडकर सर्कल से एमडीएस तिराहे तक सड़क चैड़ाईकरण का कार्य, आनासागर पाथ-वे निर्माण कार्य, पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु 7 वण्डर्स पार्क का निर्माण एवं गांधी स्मृति उद्यान का विकास, म्यूजिकल फाउण्टेन एवं थ्रीडी प्रोजेक्शन मैपिंग, ठोस कचरा प्रबंधन हेतु आवश्यक स्मार्ट उपकरणों का क्रय एवं पटेल स्टेडियम उन्नतिकरण का कार्य किया जा रहा है.

जयपुर में गणगौरी हाॅस्पिटल का कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जायेगा, एस.एम.एस. हाॅस्पिटल में रूपये 400 करोड़ की लागत से बनाये जाने वाले अत्याधुनिक आईपीडी ब्लाॅक में स्मार्ट सिटी द्वारा रूपये 125 करोड़ की भागीदारी की जायेगी. इस परियोजना को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भी सराहा गया. इसके अतिरिक्त राजस्थान विधानसभा में डिजीटल संग्रहालय का निर्माण, ठोस कचरा प्रबंधन हेतु आवश्यक स्मार्ट उपकरणों का क्रय, महाराजा लाईबे्ररी, मंदिरों एवं विद्यालयों का जीर्णाे़द्धार एवं मरम्मत कार्य, रामनिवास बाग पार्किंग, एवं हैरिटेज वाॅक-वे का कार्य किया जा रहा हैं, साथ ही चैगान स्टेडियम में खेलकूद सुविधाओं का विकास तथा विभिन्न स्थलों पर बहुमंजिला पार्किंग सुविधाओं का विकास किया जा रहा हैं. इसके अतिरिक्त सूचना एवं प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने हेतु चारों शहरों में अभय कमाण्ड एवं कन्ट्रोल सेन्टर के विस्तार का कार्य भी किया जायेगा.