अवैध खनन के खिलाफ 15 मई से लेकर एक महीने तक चलेगा विशेष अभियान

Jaipur: प्रदेश में 15 मई से अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण के खिलाफ एक महीने का विषेष अभियान चलाया जाएगा. अभियान के लिए जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन की सक्रिय भागीदारी तय करते हुए जिला कलक्टर की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाएगा.

अतिरक्त मुख्य सचिव माइंस, पेट्रोलियम एवं जलदाय डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बुधवार को सचिवालय में खान एवं भूविज्ञान विभाग की वर्चुअल आधार पर समीक्षा बैठक ली. उन्होंने कहा कि वर्ष 2021-22 खान व भूविज्ञान विभाग के लिए उपलब्धियों का वर्ष रहा है. विभाग द्वारा 6391 करोड़ 21 लाख रुपए राजकीय राजस्व प्राप्ति सहित रेकार्ड 7720 करोड़ 49 लाख रुपए की राशि प्राप्त की है। इसमें 45 करोड़ रुपए आरएसएमईटी, 75 करोड़ एनएमईटी और 1208 करोड़ 93 लाख रुपए डीएमएफटी फण्ड में जमा हुए हैं. उन्होंने बताया कि खान विभाग के इतिहास में यह अपने आपमें एक रिकार्ड है.

डॉ. अग्रवाल ने बताया कि पिछले दिनों मुख्य सचिव उषा शर्मा ने खान विभाग की समीक्षा बैठक में अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए थे. एक माह के अभियान में प्रदेश के अवैध खनन गतिविधियों पर लगाम कसी जाएगी. अतिरिक्त निदेशक माइंस नरेन्द्र कोठ्यारी को अभियान के विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कराने के निर्देश दिए.

एसीएस डॉ. अग्रवाल ने बताया कि वर्ष 20-21 में प्रदेश में अपधान खनिज के 401 प्लॉटों की नीलामी की गई है. इसमें सर्वाधिक एसएमई जोधपुर कार्यालय के 115, एसएमई अजमेर के 82 राजसमंद के 55 व अन्य अन्य कार्यालयों के अप्रधान खनिज के प्लाटों की सफल नीलामी हुई है. एसीएस डॉ. अग्रवाल ने राजस्व संग्रहण में शतप्रतिशत से भी अधिक राजस्व संग्रहण के लिए एसएमई राजसमंद, कोटा, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर और भरतपुर, एएमई बालेसर, एएमई टोंक, एमई राजसमंद प्रथम, एमई बूंदी, ब्यावर, बारां, हनुमानगढ़ और अलवर की सराहना की. निदेशक माइंस केबी पण्ड्या ने बताया कि एक माह के अभियान के दौरान अवैध खनन, अवैध खनिज परिवहन और अवैघ खनिज भण्डारण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.