Jaipur: सरकारी स्कूलों की ड्रेस की सिलाई का फंसा पेच, शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को लिखा पत्र
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Jaipur: सरकारी स्कूलों की ड्रेस की सिलाई का फंसा पेच, शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को लिखा पत्र

शिक्षा विभाग की ओर से सरकारी स्कूलों में ड्रेस के रंग में फिर से बदलाव किया जा रहा है. शिक्षा विभाग की ओर से प्रति विद्यार्थी 2 सिली हुई ड्रेस देने का फैसला लिया गया था

Jaipur: सरकारी स्कूलों की ड्रेस की सिलाई का फंसा पेच, शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को लिखा पत्र

Jaipur: पूर्व की बीजेपी सरकार ने प्रदेश में सरकारी स्कूलों में यूनिफॉर्म को स्वरूप बदला था. साल 2018 में जब कांग्रेस सरकार सत्ता में आई तो उस समय सरकारी स्कूलों में राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए जल्द ही सरकारी स्कूलों की यूनिफॉर्म को बदलने की बात कही और आखिरकार करीब 4 सालों के इंतजार के बाद अब सरकारी स्कूलों की ड्रेस खरीद की टेंडर प्रक्रिया पूरी करते हुए ड्रेस के लिए कपड़ा खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

जो अगले 4 महीनों में पूरी हो जाएगी, लेकिन अब पेंच फंस रहा है दो ड्रेस की सिलाई 600 रुपये में कैसे और किससे करवाई जाए. इसको लेकर अब शिक्षा विभाग को अतिरिक्त बजट को लेकर पत्र लिखा गया है, जिससे ड्रेस की सिलाई के कार्य का काम आगे बढ़ाया जा सके. 

गौरतलब है कि शिक्षा विभाग की ओर से सरकारी स्कूलों में ड्रेस के रंग में फिर से बदलाव किया जा रहा है. शिक्षा विभाग की ओर से प्रति विद्यार्थी 2 सिली हुई ड्रेस देने का फैसला लिया गया था, जिसके तहत प्रत्येक विद्यार्थी ड्रेस के लिए 600 रुपये निर्धारित किए गए. 

शिक्षा विभाग की ओर से कपड़ा खरीद के लिए जब टेंडर लिए गए तो सबसे कम रेट दो ड्रेस की 540 रुपये प्राप्त हुई और शिक्षा विभाग ने लंबे मंथन के बाद इसी कंपनी को कपड़ा खरीद का टेंडर देते का फैसला लिया, लेकिन शिक्षा विभाग के सामने समस्या ये है कि दो ड्रेस की सिलाई 60 रुपये में कैसे करवाई जाए. 

ड्रेस की सिलाई के पैसों को लेकर शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला का कहना है कि कपड़ा खरीद के लिए पिछले दिनों ही टेंडर प्रक्रिया पूरी करने के बाद कपड़ा खरीद का टेंडर फाइनल कर लिया गया है और अगले 4 महीनों में कंपनी द्वारा कपड़ा उपलब्ध करवा दिया जाएगा. 

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2 ड्रेस के लिए 600 रुपये निर्धारित किए गए थे, लेकिन कपड़ा खरीद का टेंडर ही 540 रुपये में हुआ है. ऐसे में अब दो ड्रेस की सिलाई 600 रुपये में नहीं हो सकती है. अब ड्रेस सिलवाने के लिए बजट बढ़ाने को लेकर वित्त विभाग को पत्र लिखा जा चुका है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस पर मंजूरी मिल जाएगी. 

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