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राजस्थान में नई पंचायतों का होगा गठन, पंचायती राज विभाग ने जारी किए निर्देश

जल्द ही राज्य़ में मौजूदा ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन होगा तथा कुछ सौ नई पंचायतें अस्तित्व में आएंगी.

राजस्थान में नई पंचायतों का होगा गठन, पंचायती राज विभाग ने जारी किए निर्देश
2014 में बीजेपी ने पुनर्गठन कराया था. (प्रतीकात्मक फोटो)

जयपुर: राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने राज्य में नयी ग्राम पंचायतें बनाने का काम शुरू कर दिया है. इसके तहत मौजूदा ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन होगा तथा कुछ सौ नयी पंचायतें अस्तित्व में आएंगी.

पंचायती राज विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पंचायतों के पुनर्गठन के लिए जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

कलेक्टर तैयार करेंगे प्रस्ताव
जिला कलेक्टर अपने जिले में नयी पंचायतों के गठन के प्रस्ताव तैयार करवाकर दो सितंबर तक विभाग को भेजेंगे. इसकी प्रक्रिया इसी शनिवार से शुरू की गयी है. इसके तहत पहले जिला कलेक्टर प्रस्ताव तैयार करेंगे, उन पर आम जनता से आपत्ति मांगी जाएगी. यदि कोई आपत्ति आती है तो उस पर सुनवाई होगी और फिर प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जाएगा.

2011 की आबादी होगी आधार
इस पुनर्गठन का आधार 2011 की आबादी होगी और 4000 से 6500 की आबादी पर एक पंचायत बनेगी. वहीं किसी एक पंचायत समिति में पंचायतों की संख्या 25 ही रहेगी.

बीजेपी सरकार ने 2014 में कराया था पुनर्गठन
उल्लेखनीय है कि पिछली भाजपा सरकार ने सत्ता में आने पर 2014 में पंचायत समितियों का पुनर्गठन करवाया था. तब 2011 की जनगणना के आधार पर ही 5000 से 7500 की आबादी पर एक ग्राम पंचायत बनाई गयी थी. इस समय राज्य में कुल 33 जिला परिषद, 295 पंचायत समितियां और 9891 ग्राम पंचायतें हैं.

प्रस्ताव मिलने के बाद सरकार करेगी फैसला
विभाग में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी बीडी कृपलानी के अनुसार जिला कलेक्टरों से प्रस्ताव मिलने के बाद राज्य सरकार फैसला करेगी कि कितनी नयी ग्राम पंचायतें बननी चाहिए. पंचायती राज विभाग अंतिम अधिसूचना जारी करेगा. 

बढ़ सकती है पंचायतों की संख्या
वहीं जानकारों के अनुसार पुनर्गठन से राज्य में पंचायतों की संख्या में कुछ सौ की बढ़ोतरी हो सकती है. अधिकारियों के अनुसार एक ग्राम पंचायत में ज्यादा से ज्यादा आठ किलोमीटर की परिधि में आने वाले गांवों को ही शामिल किया जाएगा.

2020 के फरवरी में है चुनाव
उल्लेखनीय है कि राज्य में ग्राम पंचायतों के चुनाव अगले साल फरवरी माह में होने हैं. राज्य सरकार नगरपालिका सहित अन्य स्थानीय निकायों के पुर्नगठन की प्रक्रिया भी शुरू कर चुकी है. इनके चुनाव इसी साल दिसंबर में होने हैं.