Dungarpur: प्रशासन शहरों के संग अभियान पकड़ेगा रफ्तार, 400 परिवारों को मिलेगी राहत

Dungarpur: प्रदेश में सरकार की ओर से चलाये जा रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान को अब और गति मिलेगी. कच्ची बस्तियों में पट्टा जारी करने को लेकर लगी कोर्ट की रोक अब हट गई है. इससे डूंगरपुर (Dungarpur News) की छह कच्ची बस्तियों में रहने वाले करीब 400 परिवारों को राहत मिलेगी. डूंगरपुर नगर परिषद (Dungarpur Municipal Council) के आयुक्त नरपत सिंह राजपुरोहित ने बताया की हाईकोर्ट ने कच्ची बस्तियों में पट्टा जारी करने को लेकर लगी रोक को हटा दिया है. 

वहीं, रोक हटने के बाद अब नगरीय विकास विभाग, आवासन और स्वायत्त शासन विभाग ने कच्ची बस्तियों के नियमन के लिए नए आदेश जारी किए हैं. उन्होंने बताया कि आदेशों के तहत नगरीय प्रशासन नीति बनाकर पट्टों का नियमन कर सकेगा. सुविधा क्षेत्र जैसे पार्क, खेल मैदान, रास्ता, खुली भूमि, सार्वजनिक जमीन के लिए आरक्षित जमीन पर पट्टे जारी नहीं होंगे.

आयुक्त ने बताया कि प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 (Administration with cities campaign) के लिए भी कच्ची बस्तियों का सर्वे हुआ, लेकिन हाईकोर्ट ने कब्जे की कट ऑफ डेट 15 अगस्त 2009 तय की है. यानी इस कटऑफ की लिस्ट में जिन कब्जाधारियों के नाम होंगे उनको ही पट्टा मिलेगा. आयुक्त ने बताया की कच्ची बस्तियों में पट्टा जारी करने की रोक हटने के बाद डूंगरपुर नगर परिषद क्षेत्र में 6 कच्ची बस्तियां राजपुर, नवाडेरा, विजयगंज, बांसडवाड़ा, घाटी जूना महल तथा पातेला है. इन बस्तियों के 400 परिवारों को हाईकोर्ट की गाइडलाइन अनुसार पट्टा जारी किए जाएंगे.