Rajasthan: विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग की तैयारी पूरी, मतदाता लिखेंगे नेताओं की किस्मत

Udaipur News: आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उदयपुर में जिला निर्वाचन विभाग पूरी तरह से एक्शन मोड़ में नजर आ रहा है. जिला निर्वाचन अधिकारी अरविन्द पोसवाल और उप जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेश सुराणा ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों और मीडियाकर्मियों की बैठक लेकर पुनरीक्षण कार्यक्रम की प्रगति को साझा किया.

 Udaipur News: आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उदयपुर में जिला निर्वाचन विभाग पूरी तरह से एक्शन मोड़ में नजर आ रहा है. इसी कड़ी में भारत निर्वाचन आयोग की ओर से आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर चलाए गए द्वितीय विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के बाद बुधवार को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया गया. जिला निर्वाचन अधिकारी अरविन्द पोसवाल और उप जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेश सुराणा ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों और मीडियाकर्मियों की बैठक लेकर पुनरीक्षण कार्यक्रम की प्रगति को साझा किया. जिला निर्वाचन अधिकारी पोसवाल ने बताया कि निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के बाद नामांकन की अंतिम तिथि से 10 दिन पूर्व तक मतदाता सूची के लिए आवेदन स्वीकार कर उन्हें निस्तारित किया जाएगा. इसके पश्चात द्वितीय पूरक सूची जारी की जाएगी.

प्रकाशित की गई सूची के आकंड़े
 उन्होंने बताया कि बुधवार को प्रकाशित की गई सूची के तहत उदयपुर जिले में कुल 21 लाख 76 हजार 701 मतदाता पंजीकृत हैं. इसमें 1107186 पुरूष, 1069491 महिला तथा 24 ट्रांसजेण्डर मतदाता शामिल हैं. पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 21 अगस्त से अब तक कुल 33293 मतदाताओं के नाम नए जोड़े गए, वहीं 16345 नाम हटाए गए हैं.

चार तिथियां  थी मेन
उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुराणा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से इस बार मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए पूरे वर्ष में चार तिथियां 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई तथा 1 अक्टूबर निर्धारित की गई थी. चौथे चरण के लिए 21 अगस्त को मतदाता सूची प्रारूप प्रकाशन किया गया. दावे एवं आपत्तियों की प्राप्ति व उनके नियमानुसार निस्तारण के पश्चात 4 अक्टूबर को अंतिम प्रकाशन किया गया. बैठक में भारत राष्ट्रीय कांग्रेस से फतहसिंह राठौड़, पंकज पालीवाल, डॉ संजीव पुरोहित, महेंद्र डामोर, अरूण टांक, भारतीय जनता पार्टी से दीपक कुमार, शांतिलाल जैन, आम आदमी पार्टी से मोहम्मद हनीफ, सीपीआई से सुभाष श्रीमाली, जनता दल सेक्युलर से रामचंद्र सालवी सहित अन्य प्रतिनिधि मौजूद रहे.

सबसे ज्यादा खेरवाड़ा में, सबसे कम उदयपुर शहर में

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उदयपुर जिले में सर्वाधिक 296518 मतदाता खेरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में पंजीयत हैं, वहीं सबसे कम 244879 मतदाता उदयपुर शहर विधानसभा क्षेत्र में हैं. इसके अलावा गोगुन्दा में 264409, झाड़ोल में 272535, उदयपुर ग्रामीण में 282836, मावली में 257360, वल्लभनगर में 264049 तथा सलूम्बर में 294115 मतदाता पंजीयत हैं.

2209 बूथों पर होगा मतदान

 उदयपुर जिले में कुल 1579 लोकेशन पर 2209 मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे. इसमें गोगुन्दा में 286, झाडोल में 290, खेरवाड़ा में 314, उदयपुर ग्रामीण में 262, उदयपुर शहर में 216, मावली में 264, वल्लभनगर में 281 व सलूम्बर में 296 बूथ रहेंगे.

85 हजार से अधिक युवा करेंगे पहली बार मतदान

 प्रथम पूरक मतदाता सूची में 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के 85242 मतदाता शामिल हैं, जो पहली बार मताधिकार का उपयोग करेंगे. सूची में 20-29 आयु वर्ग में 503252, 30-39 आयु वर्ग में 510834, 40-49 आयु वर्ग में 329927, 50-59 आयु वर्ग में 331532, 60-69 आयु वर्ग में 231422, 70-79 आयु वर्ग में 124035 तथा 80 वर्ष से अधिक आयु के 60457 मतदाता शामिल हैं.

पीबी मार्क होने के बाद बूथ पर मतदान नहीं

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन आयोग की ओर से 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता तथा 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग विशेष योग्यजन के लिए घर बैठे मतदान सुविधा के संबंध में भी जानकारी सांझा की. उन्होंने बताया कि चुनाव की अधिसूचना जारी होने के 5 दिन के भीतर बूथ लेवल अधिकारियों के माध्यम से ऐसे मतदाताओं को फॉर्म 12 डी जारी किया जाएगा. उसे भर कर वापस जमा कराना होगा. उस आधार पर रिटर्निंग अधिकारी पोस्टल बैलेट जारी करेंगे तथा मतदाता सूची में उन मतदाताओं के नाम के आगे पीबी अंकित कर दिया जाएगा. मतदान दल संबंधित मतदाता से बात करके समय निर्धारित कर उनके घर जाकर मतदान कराएंगे. एक बार मतदाता सूची में पीबी मार्क हो जाने के बाद उन मतदाताओं को बूथ पर जाकर मतदान नहीं करने मिलेगा.

सी-विजिल एप से करें शिकायत
 इस दोरान निर्वाचन आयोग की ओर से लांच किए गए सी-विजिल एप की भी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष व पारदर्शी बनाए रखने तथा आचार संहिता के उल्लंघन को रोकने के लिए यह एप जारी किया गया है. इसे प्रत्येक नागरिक को अपने मोबाइल में डाउनलोड करना चाहिए. कोई भी नागरिक आचार संहिता के उल्लंघन की लाइव शिकायत एप पर कर सकेगा. निर्वाचन से जुड़ी टीम को 100 मिनिट के अंदर-अंदर उस शिकायत पर एक्शन लेना अनिवार्य है.