सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) केस की जांच के लिए CBI द्वारा बनाई गई SIT टीम अब जल्द ही मुंबई पुलिस (Mumbai Police) के नोडल अधिकारी से मिलेगी और सबूत ले लेगी.
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मुंबई: आज बुधवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) द्वारा अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत के मामले की जांच सीबीआई (CBI) को सौंपे जाने के बाद महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार पर चौतरफा हमले हो रहे हैं. विपक्ष के नेताओं के अलावा महाराष्ट्र सरकार में शिवसेना की सहयोगी कांग्रेस पार्टी के नेता संजय निरुपम भी प्रदेश सरकार के रवैये पर सवाल उठाते हुए नजर आए.
संजय निरुपम ने अपने ट्वीट में लिखा, 'मुंबई पुलिस नाहक प्रतिष्ठा का प्रश्न ना बनाए. सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करे. सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु की जांच CBI को सौंप दे. मुंबई पुलिस की क्षमता पर किसी को शक नहीं है. पर इस मामले की जांच में ढीलाई बरती जा रही थी. यह दिख रहा था. कारण सरकार जाने.'
मुंबई पुलिस नाहक प्रतिष्ठा का प्रश्न ना बनाए।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करे।#SushanthSinghRajput की मृत्यू की जाँच #CBI को सौंप दे।
मुंबई पुलिस की क्षमता पर किसी को शक नहीं है।पर इस मामले की जाँच में ढीलाई बरती जा रही थी।यह दिख रहा था।कारण सरकार जाने।#CBIforShushant— Sanjay Nirupam (@sanjaynirupam) August 19, 2020
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के दावे को खारिज कर दिया और निर्देश देते हुए कहा कि मुंबई पुलिस सारे सबूत सीबीआई को आगे की जांच के लिए सौंप दे.
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सुशांत केस की जांच के लिए CBI द्वारा बनाई गई SIT टीम अब जल्द ही मुंबई पुलिस के नोडल अधिकारी (डीसीपी क्रॉइम ब्रांच ऑफिसर) से मिलेगी और इस केस से जुड़ी सारी जानकारी जैसे दस्तावेज, स्टेटमेंट्स, फॉरेंसिक रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मोबाइल फॉरेंसिक रिपोर्ट, बैंक एकाउंट्स फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट ले लेगी.
सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि बिहार पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का अधिकार था. पटना में दर्ज हुई एफआईआर सही थी. मुंबई पुलिस ने सुशांत की मौत को लेकर दुर्घटना के पहलू तक जांच की जबकि बिहार पुलिस ने सभी पहलुओं को लेकर एफआईआर दर्ज की थी. बिहार सरकार को CBI जांच की सिफारिश करने का अधिकार था.
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