टेरर फंडिंग मामले में गिरफ्तार अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. अदालत ने यह आदेश तब पारित किया जब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि वह इस बात की जांच कर रहा है कि क्या उन्होंने भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने की खातिर पाकिस्तान जैसे ''दुश्मन देशों'' से पैसे लिए हैं. शाह की ओर से दायर याचिका में कहा था कि उनके खिलाफ आरोप राजनीति से प्रेरित हैं और उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया है.

1. शब्बीर शाह की जमानत अर्जी खारिज
2. टेरर फंडिंग के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का है आरोप
3. ईडी की हिरासत में हैं शब्बीर शाह

ईडी ने कोर्ट में दलील दी, कि शाह ने अपने बैंक खाते में आई बड़ी रकम का स्रोत बताने से इनकार कर दिया था. मामले पर गौर करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थ शर्मा ने कहा कि अपराध गंभीर है और यदि हुर्रियत नेता को जमानत दे दी गई तो मामले में सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका है.

अदालत ने कहा, ''इस मामले में जांच निर्णायक चरण में है और गवाहों को प्रभावित करने एवं सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका है. अपराध की गंभीर प्रकृति देखते हुए मैं इसे आरोपी को जमानत देने का उचित मामला नहीं मानता.'' ईडी के वकील नवीन कुमार मट्टा ने अदालत को बताया कि सह-आरोपी मोहम्मद असलम ने ईडी और दिल्ली पुलिस को बताया था कि वह शाह के लिए कैरियर के तौर पर काम करता रहा है.

बीते तीन अगस्त को ईडी ने आरोप लगाया था कि शब्बीर धन का इस्तेमाल आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए करके देश को ''तबाह'' कर रहे थे, जिसके बाद अदालत ने अलगाववादी नेता को ईडी की हिरासत में भेज दिया था.

घाटी में अशांति भड़काने के लिए आतंकवाद के कथित वित्त पोषण के एक मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा कई हुर्रियत नेताओं को हिरासत में लेने के एक दिन बाद ईडी ने शब्बीर को गिरफ्तार किया था.

उन्हें अगस्त, 2005 के मामले में गिरफ्तार किया गया था जिसमें दिल्ली पुलिस के विशेष सेल ने कथित हवाला कारोबारी मोहम्मद असलम वानी (35) को गिरफ्तार किया था. पुलिस का दावा है कि वानी के पास से 63 लाख रुपये बरामद हुए जिनमें से 52 लाख रुपये वह कथित रूप से शब्बीर को देने वाला था. वानी इस समय ईडी की हिरासत में है.