क्‍या लद्दाख में चीन ने हमारे सैनिकों को पकड़ा? इंडियन आर्मी ने दिया जवाब

नई दिल्ली: बीते दिनों लद्दाख में वास्‍तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर भारतीय सेना (Indian Army) और चीन (China) के सैनिकों में झड़प की खबरें आई थीं. इस बीच एक खबर यह भी आई कि भारतीय जवानों को चीनी जवानों ने हिरासत में ले लिया. लेकिन बाद में रिहा कर दिया गया. अब सेना ने बयान जारी कर इसका खंडन किया है. सेना के प्रवक्ता ने कहा कि भारतीय जवानों को हिरासत में लिए जाने वाली बात पूरी तरह से गलत और आधारहीन है. 

उन्होंने कहा कि चीन की ओर से भारतीय जवानों को हिरासत में नहीं लिया गया और न ही उनके हथियार छीने गए हैं. सेना के प्रवक्ता अपने बयान में कहा कि हम स्पष्ट रूप से इससे इनकार करते हैं. ऐसी खबरें राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचा सकती हैं. 

There has been no detention of Indian soldiers at the China border. We categorically deny this. It only hurts national interests when media outlets publish unsubstantiated news: Indian Army spokesperson Colonel Aman Anand pic.twitter.com/1xx3UhYF0i

— ANI (@ANI) May 24, 2020

इधर, जानकारी मिल रही है कि चीनी सेना ने लद्दाख में LAC पर पैंगोंग त्सो (झील) और गालवान घाटी में सैनिकों की संख्‍या बढ़ा दी है. इससे उसने साफ संकेत दिया है कि वह निकट भविष्‍य में भारतीय सेना के साथ टकराहट की स्थिति को छोड़ने वाली नहीं है. शनिवार को सूत्रों ने इस आशय की जानकारी दी. सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना के साथ इस क्षेत्र में जारी तनातनी के बीच चीनी सेना ने गैलवान घाटी में अपनी उपस्थिति में उल्‍लेखनीय बढ़ोतरी की है. पिछले दो हफ्ते में 100 नए टेंट खड़े किए हैं और बंकरों के निर्माण के भारी उपकरण भेजे हैं. 

भारतीय सेना ने भी स्पष्ट किया है कि वे अपने क्षेत्र में किसी भी प्रकार की चीनी घुसपैठ की अनुमति नहीं देंगे और उन क्षेत्रों में गश्त को और भी मजबूत करेंगे.

गौरतलब है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर चीन और भारत के बीच बढ़ते तनाव ने दोनों देशों को हजारों की संख्या में सैनिकों की तैनाती बढ़ाने के लिए मजबूर कर दिया है. चीनी और भारतीय दोनों सेनाएं उन स्थानों पर हाई अलर्ट पर हैं, जहां तनाव और झड़पें हुई थीं.

वहीं चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) आए दिन भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ कर भारतीय सेना के साथ संघर्ष कर रही है. अब मामला बढ़ गया है, क्योंकि इसे स्थानीय स्तर पर सेनाओं द्वारा हल नहीं किया जा सकता है और राजनयिक रूप से बातचीत शुरू हो गई है.