कर्नाटक में बन सकती है बीजेपी की सरकार, कल हो सकता है शपथ ग्रहणः सूत्र
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कर्नाटक में बन सकती है बीजेपी की सरकार, कल हो सकता है शपथ ग्रहणः सूत्र

बीजेपी को 104, कांग्रेस को 78 और जेडीएस को 38 सीटें मिली है. सबसे बड़ा दल होने के नाते बीजेपी नेता येदियुरप्पा ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया था.

बीएस येदियुरप्पा ने कर्नाटक के राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था (फाइल फोटो)

बेंगलुरुः कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद पैदा हुए राजनीतिक संकट पर राज्यपाल वजूभाई वाला ने निर्णय ले लिया है. सूत्रों के हवाले से खबर है कि राज्यपाल ने बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा को सरकार बनाने का न्योता दिया है. हालांकि अभी राजभवन से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. लेकिन ऐसी खबर है कि राज्यपाल की सहमति के बाद गुरुवार को बीएस येदियुरप्पा सीएम पद की शपथ लेंगे. कर्नाटक से बीजेपी विधायक सुरेश कुमार ने दावा किया है गुरुवार सुबह 09.30 बजे येदियुरप्पा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे.

  1. कर्नाटक में बीजेपी ने 104 सीटें जीती है, बहुमत के लिए चाहिए 112
  2. येदियुरप्पा ने सबसे बड़ा दल होने के नाते सरकार बनाने का दावा पेश किया
  3. कांग्रेस और जेडीएस ने भी मिलकर सरकार बनाने के लिए पेश किया है दावा

ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस अब इस मामले में कानून के जानकारों की राय लेकर अगल कदम उठाने की तैयारी में है. बता दें कि कर्नाटक विधानसभा में बहुमत के लिए 112 सीटों की आवश्यकता है. लेकिन बीजेपी को 104, कांग्रेस को 78 और जेडीएस को 38 सीटें मिली है. सबसे बड़ा दल होने के नाते बीजेपी नेता येदियुरप्पा ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया था. वहीं कांग्रेस ने जेडीएस को समर्थन देते हुए बहुमत का दावा किया है. कांग्रेस जेडीएस के कुमारस्वामी को सीएम बनाने पर सहमत है और आज (बुधवार) कुमारस्वामी ने जेडीएस और कांग्रेस विधायकों के साथ राज्यपाल से मुलाकात की थी.

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आज (बुधवार को) कुमारस्वामी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने राज्यपाल महोदय को 117 विधायकों के समर्थन का पत्र सौंपा है और सरकार बनाने का दावा पेश किया है. राज्यपाल ने भी उन्हें संविधान के मुताबिक निर्णय लेने का आश्वासन दिया है. जबकि येदियुरप्पा ने बुधवार को नतीजे आने के बाद ही राज्यपाल से मुलाकात की थी और सबसे बड़ा दल होने के नाते सरकार बनाने का दावा पेश किया था. राज्यपाल ने दोनों ही पक्षों से मुलाकात करने के बाद संवैधानिक दायरे में रहकर निर्णय लेने की बात कही थी.

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