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10नई दिल्ली : दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की स्वीकृत सीमा बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने का जोरदार समर्थन करते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आनंद शर्मा ने आज कहा कि वह निवेश आकर्षित करने की अच्छी संभावना वाले अन्य क्षेत्रों में भी विदेशी निवेश के नियम और उदार बनाने केलिए मंत्रिमंडल के सामने प्रस्ताव जल्दी रख सकते हैं।
शर्मा ने यह भी कहा कि वह रक्षा उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा बढ़ाने के संबंध में रक्षा मंत्री से मुलाकात करेंगे। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, मैं दूरसंचार क्षेत्र में निवेश की सीमा बढ़ाने के पक्ष में हूं। मैं इस संबंध में दूरसंचार और वित्त मंत्री से बात कार चुका हूं। जब प्रस्ताव तैयार हो जाएगा तो हम इस क्षेत्र में एफडीआई सीमा बढ़ा कर 100 प्रतिशत करने और रक्षा क्षेत्र में (विदेशी निवेश सीमा बढ़ाने) का प्रस्ताव मंत्रिमंडल के समक्ष रखेंगे।’ इस समय दूरसंचार क्षेत्र में विदेशी कंपनियां अधिकतम 74 प्रतिशत तक हिस्सेदारी हासिल कर सकती है।
उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय चाहता है वैश्विक रक्षा कंपनियों को देश में रक्षा उत्पादन में जुड़ी सरकारी और निजी दोनों प्रकार की कंपनियों के साथ भागीदारी की छूट दी जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकषिर्त कर ‘विदेशी मुद्रा निकासी को कम किया जा सकता है और घरेलू विनिर्माण की स्थिति भी सुधरेगी।’
शर्मा ने कहा कि वह रक्षा और दूरसंचार क्षेत्र में और अधिक विदेशी निवेश आमंत्रित करने के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से विचार विमर्श करेंगे। फिलहाल रक्षा क्षेत्र में अधिकतम 26 प्रतिशत एफडीआई की मंजूरी है।
खुदरा क्षेत्र के संबंध में उन्होंने कहा कि वह 27 जून को खुदरा कारोबार पर गोल मेज (रिटेल राउंड टेबल) सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे जिसमें भरतीय कंपनियों के मुख्य कार्यपालक और विदेशी निवेश शामिल होंगे। इसमें नीति के क्रियान्वयन में दिक्कतों और निवेशकों व कंपनियों की चिंता पर विचार किया जाएगा।
शर्मा लंदन, पेरिस और सेंट पीटर्सबर्ग समेत विभिन्न शहरों में वैश्विक निवेशकों को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि परामर्श के बाद खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश के बारे में जारी दिशानिर्देशों के बारे में स्पष्टीकरण पेश किये जा सकते हैं और उन्हें आसान बनाया जा सकता है। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) बहु-ब्रांड खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश पर एक बार स्पष्टीकरण एक बार पेश कर चुका है। (एजेंसी)
