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कैबिनेट खाद्य मंत्री के गृह जिले में चल रही थी गरीबों के गेहूं की कालाबाजारी

कैबिनेट खाद्य मंत्री के गृह जिले में हो रही थी खाद्यान्न की कालाबाजारी प्राइवेट गोदाम पर खाद विभाग का छापा. गरीबों के हक का 135 बोरा गेहूं सिद्धार्थ जैन नामक व्यक्ति के प्राइवेट गोदाम में पाया गया है.

Oct 4, 2020, 09:45 AM IST

CM ਕੈਪਟਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਰੱਦ !

ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ 

Jul 1, 2020, 03:14 PM IST

Coronavirus: राशन की जमाखोरी पर राजस्थान के खाद्य मंत्री का बड़ा बयान, बोले...

खाद्य मंत्री ने बताया कि, राशन की दुकानें, दवाई की दुकानें और रोजमर्रा के बाजार बंद नहीं होंगे. दुकानें और बाजार रोज खुले रहेंगे.

Mar 21, 2020, 08:08 PM IST

गहलोत सरकार के मंत्री रमेश मीणा ने PCC में लगाया जनता दरबार, अधिकारियों को दिए निर्देश

सत्ता और संगठन के बीच तालमेल के मकसद से राजस्थान कांग्रेस(Rajasthan Congress) मुख्यालय पीसीसी(Rajatshan PCC Headquarter) में हो रही जन सुनवाई के दौरान शुक्रवार को खाद्य मंत्री रमेश मीणा(Ramesh Meena) ने जनता दरबार लगाया.

Oct 11, 2019, 04:09 PM IST

बीकानेर: खाद्य मंत्री ने सर्किट हाउस में की जनसुनवाई, जिला कलेक्टर भी हुए शामिल

इस पर मंत्री रमेश मीणा ने तुरंत ही जिला रसद अधिकारी को आदेश दिया है. इस तरह के प्रकरण में तुरंत पुलिस थाने में मामला दर्ज करवा कार्रवाई की जाए. 

Aug 27, 2019, 03:43 PM IST

खाद्य मंत्री रमेश मीणा की जान को खतरा !

जयपुर : राजस्थान सरकार में खाद्य मंत्री रमेश मीणा की जान को खतरा है ! ... मंत्री जी को डकैतों व भाजपा सांसद से जानमाल का खतरा जो राजनीतिक द्वेषता में डॉ.किरोड़ी पहुंचा सकते हैं नुकसान .. इसलिए मीणा ने मांगी राज्य सरकार से अतिरिक्त सुरक्षा....मीणा ने एसीएस गृह राजीव स्वरूप को लिखा पत्र ... पत्र में चुनावों के दौरान घर व निजी सुरक्षा मांगी ... एडीजी इंटेलीजेंस करेंगे मीणा को खतरे का आंकलन

Apr 3, 2019, 10:12 PM IST

खाद्य सुरक्षा कानून नवंबर से पूरे देश में लागू, 80 करोड़ लोगों को मिलेगा लाभ

सरकार ने  कहा कि केरल और तमिलनाडु जैसे दो बाकी बचे दो बड़े राज्यों के शामिल होने के साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून इस महीने से पूरे देश में लागू हो गया है। देश की करीब तीन चौथाई आबादी को बहुत सस्ती दर पर हर माह निश्चित मात्रा में आनज की कानूनी गारंटी वाले इस कार्यक्रम पर सरकार सालाना 1.4 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी दे रही है। अब देश के 36 राज्यों-केन्द्र शासित प्रदेशों के कम से कम 80 करोड़ लोग इस कानून के दायरे में आ गए हैं।

Nov 3, 2016, 03:51 PM IST