किसानों को आर्थिक मदद देने पर बोले अरुण जेटली, 'राज्य सरकारें भी किसानों को सीधे पैसा दे सकती हैं'

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली इस समय न्यूयॉर्क में अपना इलाज करवा रहे हैं. केंद्रीय मंत्री ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में बजट के लेकर कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया. जेटली ने सवालिया लहजे में पूछा कि यूपीए ने 10 वर्ष तक सत्ता में रहने में क्या किया? एक बार किसानों की 70 हजार करोड़ रुपये की कर्जमाफी की घोषणा की लेकिन केवल 52 हजार करोड़ रुपये माफ किए और कैग रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है कि शेष रकम व्यापारियों को दी गई, किसानों को नहीं. 

यह पूछे जाने पर कि विपक्ष इस बजट को 'चुनावी बजट' करार दे रहा है, इस पर उन्होंने कहा, "2014 में वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने कई उत्पादों पर शुल्क में छूट दी थी. वहीं तर्क आज दिया जा सकता है. बजट संसदीय लोकतंत्र का चुनाव की तरह एक अनिवार्य हिस्सा है." 

जेटली ने छोटे किसानों को प्रतिवर्ष 6000 रुपये देने की घोषणा पर विपक्ष द्वारा आलोचना किए जाने पर आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा, "कृपया किसानों के लिए आज घड़ियाली आंसू न बहाएं. विपक्ष भी इसी तरह की योजना की घोषणा कर सकते हैं. मुझे पूरी उम्मीद है कि अन्य सरकारें भी इस पर विचार करेंगी."

जेटली ने कहा, "अब देखिए कि हम क्या कर रहे हैं. ग्रामीण क्षेत्र की सड़के 91% बनकर तैयार हो गई हैं, 2020 तक हर किसी को घर मिल जाएगा. गांव के 98.7% लोगों के पास शौचालय है. हर घर में बिजली है."