नई दिल्लीः दिल्ली चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी रविवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया. हालांकि चुनावी मैदान में कांग्रेस काफी सुस्त नजर आ रही है, लेकिन घोषणा पत्र दो जारी किए गए हैं. दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा, आनंद शर्मा और अजय माकन ने इन्हें जारी किया और पर्यावरण के मुद्दे को जरूरी बताया. अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने दिल्ली में एम्स जैसे पांच अस्पताल बनाने का वादा किया है.
Delhi: Delhi Congress president Subhash Chopra and party leaders Anand Sharma and Ajay Maken release the party's manifesto for upcoming Delhi Assembly elections. pic.twitter.com/cILe4MuWCq
— ANI (@ANI) February 2, 2020
इसके साथ ही सभी अवैध कॉलोनियों को नियमित करने और लड़कियों को पीएचडी तक की मुफ्त शिक्षा देने का वादा किया गया है. वहीं कांग्रेस ने दूसरे घोषणा पत्र का नाम 'ग्रीन दिल्ली मेनिफेस्टो' रखा है. दूसरे घोषणा पत्र में पर्यावरण और ईको-फ्रेंडली परिवहन को बढ़ावा देने का वादा किया गया है.
बिजली-पानी पर छूट का किया वादा
केजरीवाल सरकार ने बिजली-पानी के छूट के दम पर सरकार बना ली है. इसे देखते हुए कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में इस तरह के दावों को जगह दी है. कांग्रेस ने वादा किया है कि अगर वह जीते तो 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त होगी, 300-400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने पर 50% की छूट दी जाएगी, 400-500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने पर 30% की छूट मिलेगी. 20 हजार लीटर तक पानी मुफ्त होगा और इससे कम खर्च करने पर 30 पैसा/लीटर का कैशबैक भी दिया जाएगा.
महिलाओं के लिए भी खोलेंगे पिटारा
कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण देने का वाद किया है. ट्रांसजेंडरों के लिए शीला पेंशन योजना के तहत 5,000 रुपये प्रति महीना का प्रावधान और स्नातकों को हर महीने 5,000 रुपये और परा स्नातकों को 7,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता की योजना बनाई है.
संजय सिंह ने भाजपा सांसदों पर की आपत्तिजनक टिप्पणी
CAA की खिलाफत भी है शामिल
कांग्रेस का चुनावी वार हो तो CAA की बात होना लाजिमी है. मैनिफेस्टो में भी कांग्रेस नागरिकता कानून का मुद्दा नहीं भूली है. वादा किया है कि अगर दिल्ली में उनकी सरकार बनी तो, नागरिकता कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे. इसके साथ ही कांग्रेस ने यह भी दावा किया है कि उनकी सरकार दिल्ली में न तो एनआरसी लागू नहीं होने देगी और न ही यहां एनपीआर के तहत काम होगा.
