लखनऊ: उत्तरप्रदेश में पंचायत चुनाव की गहमागहमी तेज हो गई है. जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे वैसे उम्मीदवारों की धड़कनें लगातार तेज हो रही हैं. शुक्रवार को उत्तरप्रदेश सरकार ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिये आरक्षण जारी कर दिया.
27 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष पद रहेगा अनारक्षित
आपको बता दें कि यूपी सरकार ने शुक्रवार को जिला पंचायत अध्यक्ष के आरक्षण की घोषणा की है. इसके तहत जिला पंचायत अध्यक्ष के 27 पद अनारक्षित यानी सामान्य रहेंगे. वहीं 12 सीट महिला और 27 सीटें ओबीसी के खाते में गई हैं. इसके अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष की 16 सीटें एससी में आरक्षित की गई हैं.
इससे पहले गुरुवार को शासन ने आरक्षण नीति जारी कर दी थी. नीति में साफ है कि वर्ष 2015 में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के लिए आरक्षण की जो स्थिति थी, वह इस बार बदलेगी.
गौरतलब है कि आरक्षण नीति में वर्ष 1995 से 2015 तक तय आरक्षण को संज्ञान में रखा जाएगा. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर परिसीमन को पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका है.
इन जिलों में सामान्य सीट
जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मथुरा, प्रयागराज, फतेहपुर, कानपुर देहात, गोरखपुर, देवरिया, महराजगंज, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, अयोध्या, सुलतानपुर, शाहजहांपुर, सिद्धार्थनगर, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, अमरोहा, मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद, उन्नाव, भदोही तथा गौतमबुद्धनगर में जिला की सीट अनारक्षित है.
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25 महिलाएं बनेंगी जिला पंचायत अध्यक्ष
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 75 जिला पंचायतों में से 25 में महिला अध्यक्ष चुनी जाएंगी. इनमें सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए कासगंज, फीरोजाबाद, मैनपुरी, मऊ, प्रतापगढ़, कन्नौज, हमीरपुर, बहराइच, अमेठी, गाजीपुर, जौनपुर, सोनभद्र जिले घोषित किए गए हैं.
अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं के लिए शामली, बागपत, लखनऊ, कौशांबी, सीतापुर, हरदोई की सीटें आरक्षित हैं. OBC वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित जिले संभल, हापुड़, एटा, बरेली, कुशीनगर, वाराणसी और बदायूं हैं.
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