स्मृति ईरानी मानहानि केस में कांग्रेस नेता जयराम, पवन खेड़ा को हाईकोर्ट ने समन जारी किया है. 24 घंटे में सोशल मीडिया से पोस्ट हटाने को कहा है. स्मृति ने 2 करोड़ का हर्जाना मांगा है. वहीं इस मामले में जयराम रमेश ने कहा है कि स्मृति ईरानी के मामले में हम सारे तथ्य उच्च न्यायालय के समक्ष रखेंगे.
राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने जानकारी दी कि देशभर की अदालतों में कार्यरत महिला जजों की संख्या 3815 है. देश की सर्वोच्च अदालत लेकर 25 हाई कोर्ट के साथ अधीनस्थ अदालतों में महिला जजों की संख्या देश में कार्यरत कुल जजों की संख्या का मात्र 19.02 प्रतिशत है.
जस्टिस ए.एम. खानविलकर सुप्रीम कोर्ट से शुक्रवार को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं. वह आधार मामले और 2002 के गुजरात दंगों में राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी व 63 अन्य को एसआईटी से मिली क्लीन चिट को बरकरार रखने जैसे कई महत्वपूर्ण मामलों पर आए फैसलों में शामिल रहे.
देश में पहली बार 1300 से अधिक जज एक साथ होंगे, इस ऑल इंडिया मीट का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे. साथ ही मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना सहित सुप्रीम कोर्ट के सभी जज भी इसमें शिरकत करेंगे. आपको बता दें, इसका आयोजन नई दिल्ली के विज्ञान भवन में होगा.
देश के अलग-अलग हाई कोर्ट और अधिकतर राज्य सरकारों की ओर से सहमति नहीं देने के बाद केंद्र सरकार ने अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (AIJS) के प्रस्ताव को समाप्त कर दिया है. AIJS लागू होने से पूरे देश के लिए एक समान मानकों पर अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों और जिला न्यायाधीशों के लिए एक साथ भर्ती परीक्षा हो सकती थी.
देश की सर्वोच्च अदालत ने पीएमएलए कानून पर दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि, ईडी को गिरफ्तार करने और समन भेजने का अधिकार बिलकुल सही है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए कानून को खत्म करने वाली याचिका को भी खारिज कर दिया.
एमसीडी चुनाव स्थगित करने के खिलाफ आम आदमी पार्टी (AAP) की याचिका सुप्रीम कोर्ट आगामी 28 जुलाई को सुनवाई करेगा. आपको इससे जुड़ी सारी जानकारी इस रिपोर्ट में दे देते हैं.
30-31 जुलाई को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से नई दिल्ली के विज्ञान भवन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की आल इंडिया मीट का आयोजन होगा. जिसमें देश के सभी जिलों के प्राधिकरण के अध्यक्ष, सचिव और जिला जज शामिल होंगे.
धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. हालांकि, इसके बाद भी कई लोग धूम्रपान करते हैं, लेकिन इसके लिए उम्र निर्धारित है. धूम्रपान की उम्रसीमा 18 साल तय है, लेकिन इसे बढ़ाने को लेकर एक वर्ग की ओर से अक्सर आवाजें उठती रहती हैं.
कोरोना काल के दौरान देशभर की अदालतों में 1.95 करोड़ से अधिक मुकदमों की ऑनलाइन सुनवाई की गई. यह कोरोना काल में किसी भी देश की अदालतों की ओर से ऑनलाइन सुने गए मुकदमों की सर्वाधिक संख्या है. कोविड के चलते देश में 24 मार्च 2020 को पहला लॉकडाउन लगाया गया था, जिसके साथ ही देशभर की अदालतों में भी फिजिकल सुनवाई रोक दी गई थी.
महाराष्ट्र में हुए सियासी उठापट के बाद सत्ता परिवर्तन हो चुका है. वहां शिवसेना में हुए विद्रोह के बाद से ही दोनों पक्ष दलबदल कानून से जुड़े कई बिंदुओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर कर चुके हैं. सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर रहा है. इसी बीच केंद्र सरकार ने दलबदल कानून को लेकर राज्यसभा में जवाब दिया है.
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने देश के तीन हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए न्यायिक कोटे से 21 नामों की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी हैं. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन्ना की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कॉलेजियम की बैठक में इलाहाबाद हाई कोर्ट के 9, कर्नाटक हाई कोर्ट के लिए 5 और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के लिए 7 नामों की सिफारिश की गई.
2009 में हुई यात्रा के 13 वर्ष बाद यात्री को उपभोक्ता अदालत से न्याय मिला है. रेलवे के रिजर्वेशन टिकट पर पुरुष को महिला बता दिया था. जिसके चलते अब रेलवे को 55 हजार का जुर्माना देना पड़ा.
शिवसेना के बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने की अर्जी पर सुनवाई 1 अगस्त तक टल गई है. शिंदे गुटे की दलील- दूसरी पार्टी में नहीं हुए शामिल तो अयोग्यता कैसे?
दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) द्वारा सर्विस चार्ज ना वसूलने के निर्देश पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने अपने फैसले में यह साफ कर दिया कि, सर्विस चार्ज वसूलना कहीं से भी गलत नहीं है. अगर कोई ग्राहक सर्विस चार्ज नहीं देना चाहता है तो वो होटल में प्रवेश ही ना करें.
नया लेबर लॉ आ जाने से कर्मचारियों को हफ्ते में तीन दिन की छुट्टी मिला करेगी. कर्मचारियों को हफ्ते में 48 घंटे तक काम करना होगा. कर्मचारियों को हफ्ते के चार दिन रोज 12 घंटे काम करना होगा.
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की एक मृत छात्रा का नए सिरे से पोस्टमार्टम करने वाले विशेषज्ञों के दल में अपनी पसंद के एक चिकित्सक को शामिल करने का मृतका के पिता का अनुरोध मंगलवार को ठुकरा दिया. याचिकाकर्ता की बेटी एक निजी आवासीय स्कूल में मृत पाई गई थी और मद्रास उच्च न्यायालय ने बालिका का नए सिरे से पोस्टमार्टम करने का आदेश दिया है.
बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट में 10 अगस्त से नूपुर शर्मा केस की सुनवाई की जाएगी. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार और उन राज्य सरकार जहां नूपुर के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, नोटिस भी जारी किया गया है. कोर्ट में नूपुर शर्मा के वकील ने कहा कि नूपुर को लगातार धमकियां मिल रही हैं.
