Zee Hindustan Laws and Legals News

जयराम रमेश ने NSA अजित डोवल (Ajit Doval) के बेटे विवेक डोवल (Vivek Doval) से बिना शर्त माफी मांगी. उन्होंने कोर्ट में माफीनामा दाखिल किया. बता दें, कांग्रेस नेता ने एक लेख में बेबुनियाद आरोप लगाए थे..

मुरादाबाद के एक व्यक्ति ने अपर जिला जज को डाक से पत्र भेजकर एक मामले में आरोपी की जमानत को मंजूर करने की धमकी दी है. धमकी भरे खत में कहा गया है कि जमानत नहीं मिली तो न्यायाधीश और उनके परिवार को जान से मार दिया  जाएगा.

सीबीआई ने शुक्रवार को अपनी चार्जशीट दाखिल करी जिसमें चारों आरोपियों को गैंगरेप और हत्या का आरोपी माना. सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ 325 एससी-एसटी एक्ट और आईपीसी (IPC) की धारा 354 व 376ए, 376 डी व 302 के तहत मामला दर्ज किया है.  

महिला का आरोप है कि साल 2008 से साल 2015 तक वह पुरुष के साथ रिश्ते में थी. बाद में शख्स ने महिला को छोड़कर किसी और से शादी कर ली. महिला ने आरोप लगाया कि शादी का वादा कर के पुरुष ने उसके साथ कई महीनों तक शारीरिक संबंध बनाए.

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में किसान आंदोलन (Farmer Protest) पर आज की सुनवाई खत्म हो गई है. CJI ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि "आंदोलन के नाम पर शहर को बंद नहीं किया जा सकता.." सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाने की बात की.

Supreme Court की Website के अनुसार कोलेजियम की 14 दिसंबर को हुई बैठक में तेलंगाना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान (RS Chauhan) को उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद पर स्थानांतरित करने और उड़ीसा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक  को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.

किसान आंदोलन (Farmer Protest) का आज 22वां दिन हैं. सरकार और किसानों के बीच गतिरोध जारी है. इस बीच किसान आंदोलन (Farmer Protest) को लेकर दायर तीन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में आज सुनवाई चल रही है. आपको इस खास रिपोर्ट में पल-पल का अपडेट बताते हैं..

किसानों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और कल तक जवाब मांगा. सुप्रीम कोर्ट ने बातचीत के लिए कमेटी बनाने की बात भी कही. कल ही मामले की सुनवाई होगी..

किसान आंदोलन (Farmer Protest) को लेकर दायर तीन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में आज सुनवाई होनी है. देखना होगा कि क्या आज दिल्लीवालों की परेशानी का समाधान होता है या नहीं..

विदेश मंत्री एस जयशंकर (S Jaishankar) ने चीन के साथ चल रहे गतिरोध पर कहा कि भारत की सेना और सरकार चीन को हर मोर्चे पर शिकस्त दे रही है.

उत्तरप्रदेश (Uttarpradesh) में कोरोना को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad Highcourt) सख्त है और लोगों की लापरवाही को देखते राज्य सरकार को महत्वपूर्ण आदेश दिया है.

किसान आंदोलन को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 16 दिसंबर को सुनवाई करेगा. अदालत से दिल्ली की सीमाओं से आंदोलन को शिफ्ट करने की मांग की गई है. 

सरकार ने कहा कि निश्चित संख्या में बच्चों को जन्म देने की किसी भी तरह की बाध्यता हानिकारक होगी. इससे देश में कई तरह के जनसांख्यिकीय विकार पैदा हो जाएंगे. परिवार नियोजन  कार्यक्रम स्वैच्छिक है. दंपती यह फैसला खुद से ले सकते हैं कि उन्हें परिवार कितना बढ़ाना है. 

जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) को भारत और भारतीय झंडे से भी परेशानी है, अब उनकी इस परेशानी का इलाज दिल्ली हाई कोर्ट में होगा..

कॉमेडियन भारती सिंह और पति हर्ष लिंबाचिया को मुंबई के किला कोर्ट ने जमानत दे दी है. रविवार को मुंबई की किला कोर्ट ने 4 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा था. ड्रग्स केस में दोनों को गिरफ्तार किया गया था..

साल 2015 में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) टॉप करने वाली टीना डाबी (Teena Dabi) और इसी परीक्षा में दूसरी रैंक पाने वाले अतहर आमिर (Athar Amir) की जोड़ी खूब चर्चा में आई थी जब उन्होंने एक दूसरे को जीवन साथी बनाने का निश्चय किया था.

कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच सार्वजनिक स्थानों पर छठ पर्व मनाने को लेकर दिल्ली में सियासी घमासान जारी है.  दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है कि इस बार सार्वजनिक स्थानों पर छठ पर्व नहीं होगा. दिल्ली हाईकोर्ट ने कोविड-19 के मद्देनजर तालाबों और नदी के किनारों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा मनाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है

राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. दिल्ली सरकार खुद स्वीकार कर चुकी है कि राजधानी दिल्ली में Covid 19 की तीसरी लहर चल रही है.  इस बीच दिल्ली को अनलॉक करने को लेकर उच्च न्यायालय ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई है.

केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच से कहा कि वायु गुणवत्ता पर गठित कमिशन शुक्रवार से कामकार शुरू कर देगा और सरकार ने कमिशन के सदस्यों की नियुक्ति भी कर दी है. 

जस्टिस एल. नागेश्वर राव की अगुवाई वाली Supreme Court की पीठ ने कहा, एससी/एसटी ऐक्ट  (SC/ST) के तहत कोई अपराध इसलिए नहीं स्वीकार कर लिया जाएगा कि शिकायतकर्ता अनुसूचित जाति का है, बशर्ते यह यह साबित नहीं हो जाए कि आरोपी ने सोच-समझकर शिकायतकर्ता का उत्पीड़न उसकी जाति के कारण ही किया हो.