नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) ने सर्विस चार्ज पर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करेगा. दिल्ली हाई कोर्ट में नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) की याचिका पर 21 जुलाई को सुनवाई होगी.
दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड पूर्व प्रबंध निदेशक कपिल वधावन और निदेशक धीरज वधावन को पूछताछ के लिए लखनऊ से दिल्ली लाया गया है. सीबीआई वधावन बंधुओं को मंगलवार को विशेष सीबीआई अदालत में पेश करेगी.
Gyanvapi-Shringar Gauri Case: ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी केस में आज फिर वाराणसी की जिला अदालत में सुनवाई होगी. श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन के अधिकार को लेकर कोर्ट में बहस हो रही है.
देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) भ्रष्टाचार मामले में झारखंड सरकार और सोरेन की याचिका पर सुनवाई को तैयार है. आपको पूरा माजरा समझाते हैं.
अजमेर में भड़काऊ भाषण मामले में गौहर चिश्ती को सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है. गौहर चिश्ती को अजमेर पुलिस ने गुरुवार को हैदराबाद (तेलंगाना) से गिरफ्तार किया था.
नीट-यूजी परीक्षा स्थगित करने के अनुरोध वाली याचिका खारिज कर दी गई है. दिल्ली हाईकोर्ट ने 17 जुलाई को होने वाली नीट-यूजी वर्ष 2022 की परीक्षा को स्थगित करने से इनकार कर दिया है.
सरकार ने कैब कंपनियों के खिलाफ बढ़ती शिकायतों के चलते यह आदेश जारी किया है कि, अगर कोई भी कैब ड्राइवर बिना किसी ठोस वजह के कस्टमर द्वारा बुक की गई राइड को कैंसिल करता है तो ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी.
सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में सीतापुर में दर्ज प्राथमिकी के संबंध में आरोपी पत्रकार मोहम्मद जुबैर की अंतरिम जमानत अगले आदेश तक बढ़ाई.
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पंजाब के भाजपा नेता जगजीत सिंह की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें प्रसिद्ध पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की निर्मम हत्या की सीबीआई जांच की मांग की गई थी.
साल 1993 में हुए मुंबई धमाकों के गुनहगार और गैंगस्टर अबू सलेम के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि केंद्र पुर्तगाल से किए गए वादे का सम्मान करने और गैंगस्टर अबू सलेम की 25 साल की सजा पूरी होने पर रिहा करने के लिए बाध्य है.
भ्रष्टाचार मामले में मुंबई की एक विशेष अदालत ने सोमवार को पूर्व मंत्री अनिल देशमुख और दो अन्य सह-आरोपियों को डिफॉल्ट जमानत देने से इनकार कर दिया. विशेष सीबीआई अदालत के विशेष न्यायाधीश एस एच ग्वालानी ने देशमुख और उनके पूर्व सहयोगियों कुंदन शिंदे और संजीव पलांडे की डिफॉल्ट जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया.