दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र और दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) को दिल्ली की सड़कों पर भीख मांग रहे बच्चों को भिक्षावृत्ति से रोकने और उनके पुनर्वास के लिए उठाए कदमों की जानकारी देने का निर्देश दिया.
Maharashtra political crisis: याचिकाओं में दलबदल, विलय और अयोग्यता से जुड़े कई संवैधानिक सवाल उठाए गए हैं. प्रधान न्यायाधीश एन. वी. रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने बृहस्पतिवार को संविधान पीठ के समक्ष याचिकाओं को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया.
सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद अनुकंपा पर नौकरी दिए जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है. हाई कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले के मुताबिक मृत सरकारी कर्मचारी की पत्नी के रहते हुए अनुकंपा नियुक्ति का लाभ बहन को नहीं दिया जा सकता.
दिल्ली हाई कोर्ट ने दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली एक महिला की शिकायत पर भारतीय जनता पार्टी के नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश सुनाया था. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर अमल करने से रोक लगा दी गई है.
Supreme Court on FIFA ban AIFF: फुटबॉल के खेल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी संस्था फीफा की ओर से भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) पर लगाये गये बैन के मामले में सोमवार को सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे कदम उठाये हैं जिससे भारतीय फुटबॉल पर लगा बैन जल्द ही हट सकता है.
देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश के लिए नामित और नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस उदय उमेश ललित ने लीगल सर्विस से जुड़े प्राधिकरणों को संबोधित करते हुए कहा कि देश में राष्ट्रीय लोक अदालत ने अब तक के सभी अनुमानों को पीछे छोड़कर एक करोड़ से अधिक मुकदमों का एक ही दिन में निस्तारण किया. इस सफलता के बाद हम आराम से नहीं बैठ सकते, बल्कि हमारे ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई है और इसके लिए निरंतर प्रयास करने होंगे.
ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी की अदालत ने मुस्लिम पक्ष को 10 दिन का समय दिया और साथ ही 500 रुपये का जुर्माना लगाया. क्या है पूरा माजरा, इस रिपोर्ट में पढ़िए..
Supreme Court on FIFA Ban AIFF: अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था फीफा की ओर से भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) पर बैन लगाये जाने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से भारतीय ओलंपिक संघ का कार्यभार सीओए को सौंपने के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है.
केरल हाई कोर्ट ने एक बड़े फैसले में 28 हफ्ते की गर्भवती नाबालिग बलात्कार पीड़िता को गर्भपात की मंजूरी दे दी है. केरल हाई कोर्ट ने एक चिकित्सकीय बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर पीड़िता को चिकित्सकीय गर्भपात कराने की मंजूरी प्रदान की है.
शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के सदस्य देशों के सुप्रीम कोर्ट अध्यक्षों के सम्मेलन में जस्टिस अजय रस्तोगी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे. 18-19 अगस्त को ताजिकिस्तान में आयोजित हो रहा एससीओ सदस्यों देशों के सुप्रीम कोर्ट अध्यक्षों का ये 17वां सम्मेलन है.
चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना ने कहा कि सवाल ये है कि किस सुविधा को मुफ्तखोरी कहा जाए और किसे जनता का वाजिब हक माना जाए. कोर्ट ने कहा कि क्या मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाओं, मुफ्त पानी और बिजली को मुफ्तखोरी कहा जाए या ये वाजिब वायदे हैं.
Supreme Court India on AIFF ban by FIFA: सुप्रीम कोर्ट ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) मामले की सुनवाई 22 अगस्त तक टाल दी है चूंकि केंद्र ने कहा है कि भारत में अंडर 17 महिला विश्व कप कराने को लेकर फीफा से बातचीत जारी है. न्यायालय ने केंद्र से विश्व कप भारत में कराने और एआईएफएफ का निलंबन हटाने के लिये जरूरी उपाय करने के लिये भी कहा.
अपने एक आदेश में कहा कि अगर पति के दुर्व्यवहार से घर की शांति भंग होती है तो उसे घर से निकाल कर परिवार को व्यावहारिक तौर पर सुरक्षा देने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में यह कहा है कि, किसी भी अदालत को यह पता लगाना चाहिए कि, मृतक का अंतिम घोषणापत्र सच और प्रमाणिक है या नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304-बी (दहेज के मामले में मृत्यु) के तहत दोषी करार दिये गये एक व्यक्ति को बरी करते हुए ये टिप्पणियां कीं.
लोकपाल अधिनियम को 2013 में पारित किया गया था. सरकारी अधिकारियों की कुछ श्रेणियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों को देखने के लिए केंद्र में एक लोकपाल और राज्य में लोकायुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान है.
आजादी के 75वें वर्ष पर आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट गए. यूं ही नहीं ऐसा कहा जाता है कि कुछ भी असंभव नहीं होता है. 1 दिन में 1 करोड़ केसों का निस्तारण और 90 अरब के अवार्ड पारित किए गए हैं. इस रिपोर्ट में देखिए, सारी जानकारी..
