नई दिल्ली. लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले एनडीए की सरकार तो बन गई लेकिन पार्टी के भीतर कई तरह की चुनौतियां भी पनपी हैं. जहां बीजेपी के भीतर भी चुनावी प्लानिंग को लेकर आवाजें उठीं तो वहीं विपक्ष की तरफ से भी पार्टी को जमकर निशाने पर लिया जा रहा है. भारतीय जनता पार्टी खुद भी हार की समीक्षाओं और आगामी पांच राज्यों के चुनाव की प्लानिंग में पूरी ताकत से लग गई है. इन तैयारियों के बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की कुछ नीतियां अन्य राज्य के मुख्यमंत्रियों के लिए भी आदर्श साबित हो सकती हैं. विशेष रूप से रोजगार को लेकर किए गए असम सरकार के प्रयास.
पीएम ने भी की है तारीफ
दरअसल चुनाव के बाद की समीक्षाओं को लेकर पार्टी लीडरशिप ने दिल्ली में मुख्यमंत्रियों की बैठक रखी थी. एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस बैठक में हिमंत बिस्वा सरमा को पार्टी टॉप लीडरशिप और अन्य मुख्यमंत्रियों से प्रशंसा मिली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में एक लाख सरकारी नौकरियां सृजित करने के लिए हिमंता बिस्वा सरमा की तारीफ की है. यह तारीफ इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि इस वक्त देश में बेरोजगारी को लेकर बीजेपी को विपक्ष की आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है.
Assam Model
The Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi Ji has urged other states to take a cue from Assam's remarkable recruitment model for government jobs. Thanks to HCM Dr. @himantabiswa's leadership, nearly 1 lakh government employees have been recruited without a… pic.twitter.com/IeSqbsQViT
— BJP Assam Pradesh (@BJP4Assam) July 29, 2024
हिमंता बिस्वा सरमा ने दी डिटेल
प्रधानंमत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिमंता बिस्वा सरमा को निर्देश दिया गया कि रोजगार सृजन को लेकर डिटेल दी जाए. ऐसा करना यह भी बताता है कि रोजगार देने के मामले में बीजेपी असम मॉडल को आगे राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना सकती है. बैठक के दौरान हिमंता बिस्वा सरमा का टॉप लीडरशिप के साथ बैठना भी उनके बढ़ते प्रभाव और पार्टी की रणनीति के बारे में बताता है.
सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया पर किया काम
रोजगार सृजन के मामले में असम सरकार को मूलभूत मुद्दों पर ध्यान देती रही है. पहला बेरोजगारी का मुद्दा और दूसरा आर्थिक विकास को मजबूती देना. हालांकि असम में यह बदलाव 2021 के बाद तेजी से आया है. राज्य में सरकार नौकरियों की प्रक्रिया में चुनौतियों की वजह से बड़ी संख्या में पद खाली थे. भर्ती, प्रक्रिया, आरक्षण नीति और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर कई कोर्ट केस भी हुए हैं. इन चुनौतियों से निपटने के असम सरकार ने प्रक्रिया में कई बदलाव किए हैं. इसकी वजह से राज्य में सरकारी भर्ती प्रक्रिया पहले की तुलना में ज्यादा पारदर्शी हुई है.
अब तक करीब एक लाख भर्तियां
राज्य सरकार द्वारा किए गए कई प्रयासों की बदौलत अब तक असम में 97,454 सरकारी पद सफलतापूर्वक भरे गए हैं. अब सितंबर महीने में 7600 से ज्यादा पदों के लिए परीक्षा होनी है. इस भर्ती प्रक्रिया के पूरा होने के साथ नौकरियों का आंकड़ा 1 लाख से ज्यादा हो जाएगा.
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