लखनऊ: यूपी की जेलों में बंद दुर्दांत अपराधी और माफिया की हर गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी. इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राज्य की 30 जेलों में सीसीटीवी की संख्या बढ़ाने का काम अंतिम दौर में है. जबकि खराब सीसीटीवी कैमरों को बदला जा रहा है.इस महत्वाकांक्षी परियोजना को आगामी फरवरी तक पूरा कर लिया जाएगा. यूपी जेल विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी.
इन जिलों के जेल में लग रहे कैमरे
राज्य की जिन जेलों में कैमरे बदले जा रहे हैं उनमें संवेदनशील बांदा जेल शामिल है, जहां माफिया मुख्तार अंसारी बंद है. बांदा के अलावा केंद्रीय कारागार आगरा, बरेली फतेहगढ़, नैनी व वाराणसी में भी सीसीटीवी कैमरों को बढ़ाया गया है. केंद्रीय कारागार आगरा, बरेली, फतेहगढ़, नैनी, वाराणसी में सीसीटीवी कैमरे लगाने की प्रक्रिया पूरी हो गई है.
जिला कारागार आगरा, कानपुर, कन्नौज, आजमगढ़, सीतापुर, चित्रकूट, गोरखपुर, मुरादाबाद, उन्नाव, बांदा, नपुर देहात, बुलंदशहर, मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, वाराणसी, इटावा, गाजीपुर,फिरोजाबाद, अलीगढ़, सुलतानपुर, मिर्जापुर, फैजाबाद, बाराबंकी और प्रतापगढ़ में नए सीसीटीवी लगाए जा चुके हैं.
अधिकारी ने बताया कि विभाग की ओर से शासन को इस संबंध में पिछले साल एक प्रस्ताव भेजा गया था, जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय बैठक में गृह विभाग को करीब 976 लाख रुपये का बजट जारी करने का निर्देश दिया था. दूसरे चरण में राज्य की 20 अन्य जेलों में सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने और पुराने कैमरों को बदलने के लिए करीब छह लाख का बजट जारी किया गया, जिसको लेकर जेल विभाग की ओर से निविदा की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जो अप्रैल तक पूरी हो जाएगी.
670 नए सीसीटीवी लगाए जा चुके हैं
पुलिस महानिदेशक (कारागार) आनंद कुमार ने बताया कि राज्य की जेलों में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए कैमरों की संख्या बढ़ाने के साथ उन्हें सर्विलांस से जोड़ने काम युद्धस्तर पर जारी है. 30 जेलों में 933 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिसमें से 670 नए सीसीटीवी लगाए जा चुके हैं जबकि शेष खराब हो चुके कैमरे बदले जा रहे हैं. ऐसे में इन जेलों में 34 सीसीटीवी लगने से यहां पर इनकी संख्या 50 से 60 हो गई है. सबसे अधिक 46 कैमरे आगरा जिला कारागार में लगाए गए हैं. कुमार ने बताया कि इन सभी कैमरों को कारागार मुख्यालय से सीधे जोड़ दिया गया है ताकि कारागार मुख्यालय में संचालित कमांड सेंटर में वीडियो वॉल के माध्यम से जेलों की सीधी निगरानी 24 घंटे हो सके.
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