नई दिल्ली: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को केंद्र को पत्र लिखकर राष्ट्रीय राजधानी में जी-20 शिखर सम्मेलन (G-20 Summit) के मद्देनजर विशेष विकास कार्य करने के लिए 927 करोड़ रुपये का अनुदान देने की मांग की.
मनीष सिसोदिया ने पत्र में क्या लिखा?
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) को लिखे पत्र में मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार के लिए जी-20 शिखर सम्मेलन की तैयारियों के वास्ते अपने सीमित संसाधनों में से अतिरिक्त 927 करोड़ रुपये खर्च करना आसान नहीं होगा.
वित्त विभाग का प्रभार संभालने वाले सिसोदिया ने यह भी कहा कि जी-20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए दिल्ली सरकार (Delhi Government) केंद्र को पूरा सहयोग देगी. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के विभागों ने शहर में बुनियादी ढांचे के विकास और विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रमों के लिए एक योजना तैयार की है, जिसमें जी-20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थलों के आसपास सौंदर्यीकरण कार्य और शहर में प्रमुख स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन शामिल है.
सिसोदिया ने केंद्र पर लगाए ये गंभीर आरोप
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Deputy Chief Minister Manish Sisodia) ने दावा किया कि केंद्रीय करों में अपने हिस्से के रूप में दिल्ली को कुछ भी भुगतान नहीं किया जा रहा है और शहर सरकार को कोई अतिरिक्त अनुदान भी नहीं दिया गया है.
उन्होंने आरोप लगाया कि यहां तक कि राज्यों में नगर निकायों को उनकी आबादी के हिसाब से दी जा रही धनराशि भी दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को उपलब्ध नहीं करायी जा रही है.
इसे भी पढ़ें- अडानी के इस काम से क्या देश की छवि पर पड़ेगा असर? वित्त मंत्री ने कह दी ये बात
Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.
