Farmers Protest Update: हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है सरकार, अब भी क्यों नहीं मान रहे किसान?

सरकार 3 दिसंबर को किसानों से बैठक करने वाली है. सरकार किसानों से हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है. जो कि दर्शाता है कि किसानों की जायज मांगे पूरी करने के लिए सरकार का रुख पूरी तरह लचीला है. 

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Dec 2, 2020, 07:30 PM IST
  • सरकार ने दिया कमिटी बनाने का प्रस्ताव
  • किसानों के हर मुद्दे पर सरकार करेगी बात
  • बुधवार को सौंपेंगे खामियों की सूची
Farmers Protest Update: हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है सरकार, अब भी क्यों नहीं मान रहे किसान?

नई दिल्ली.   आंदोलनकारी किसान नेता सरकार से बातचीत के बाद भी अपना अड़ियल रवैया छोड़ने को तैयार नहीं और बॉर्डर पर जुटे किसानों को भड़का रहे हैं.  एक दिसम्बर को केंद्र सरकार के निमंत्रण पर किसान संगठनों के 35 प्रतिनिधियों ने विज्ञान भवन में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ बैठक में शिरकत की. इस बेनतीजा बैठक में किसान नेताओं की बात रेल मंत्री पीयूष गोयल एवम वाणिज्य राज्यमंत्री सोमप्रकाश के साथ भी हुई. हालांकि ये बैठक बेनतीजा रही. लेकिन 3 दिसंबर को होने वाली बैठक को लेकर उम्मीदें अभी बाकी हैं. 

सरकार ने दिया कमिटी बनाने का प्रस्ताव 

केंद्र सरकार द्वारा लाये गए नए कृषि कानूनों के खिलाफ तीन राज्यों के किसानों का प्रदर्शन लगातार चल रहा है. सरकार किसानों की बात सुनना चाहती है और इसके लिए एक दिसंबर को किसान नेताओं को बातचीत का न्योता भी दिया गया. बैठक का कोई परिणाम नहीं निकल सका सिवाए इस निर्णय के कि तीन दिसम्बर को सरकार से किसान नेता फिर बातचीत करेंगे. सरकार ने बातचीत को और भी आसान बनाने के लिए किसानों को कमिटी बनाने का भी विकल्प दिया है. 

हर मुद्दे पर होगी बात 

एक दिसम्बर को सरकार और किसान प्रतिनिधियों के बीच हुई बातचीत दो कदम आगे बढ़ी मानी जा सकती है क्योंकि इस बैठक में ये भी तय किया गया कि गुरूवार तीन दिसम्बर को होने वाली बैठक में किसानों द्वारा प्रस्तुत हर मुद्दे पर अलग-अलग बातचीत होगी. इस बैठक में सरकार को भी कृषि क़ानून के हर मुद्दे पर विस्तार से अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा. 

बुधवार को सौंपेंगे खामियों की सूची

मंगलवार की बैठक में किसान नेताओं के पक्ष में दूसरा अहम निर्णय ये लिया गया कि आज बुधवार 2 दिसंबर को कृषक नेता एक सूची बना कर केंद्र सरकार को सौंपेंगे जिसमें नए किसान कानूनों पर जो भी कमियां और बुराइयां उन्हें दिखाई देती हैं, उनको सामने रखा जाएगा ताकि हर बिंदु पर बुधवार की बैठक में विस्तार से बातचीत की जा सके.  

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