दिल्ली: अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिये सरकार एक के बाद एक बड़े कदम उठा रही है. इसी बीच वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने प्रेस कांफ्रेंस करके बताया कि अगले पांच साल में देश के बुनियादी ढांचा क्षेत्र में 105 लाख करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट पूरे किए जाएंगे. इसके लिये बनाए गये टास्क फोर्स की रिपोर्ट भी सरकार ने जारी की.
प्रत्येक सेक्टर में तैयार होंगे प्रोजेक्ट
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इनमें से ज्यादातर प्रोजेक्ट पावर, हेल्थ, रेलवे, शहरी, सिंचाई, डिजिटल आदि सेक्टर से जुड़े होंगे. उन्होंने आगे कहा कि टास्क फोर्स ने पिछले चार महीने में 70 स्टेकहोल्डर की राय लेने के लिए कुल 70 बैठकें की हैं. उन्होंने यह भी ऐलान किया कि देश में पहली बार एक नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन तैयार किया जाएगा.
पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर होगा विकास
आर्थिक मंदी से देश को उबारने के लिये सरकार ने पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को मजबूत करने पर जोर दिया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आगामी वर्षों में केंद्र सरकार पीपीपी मॉडल पर और अधिक जोर देगी. वित्त मंत्री ने कहा कि इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास की योजनाओं में केंद्र और राज्य सरकार 39-39% निवेश करेंगे, जबकि निजी क्षेत्र की भागीदारी 22% होगी. 2025 तक निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है.
5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य बरकरार
निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लॉन्च किया. इसके बाद उन्होंने बताया कि इसका मकसद 2024-25 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी का लक्ष्य हासिल करना है. हम देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर बनाने के लिये प्रतिबद्ध हैं. इस प्रोजेक्ट के तहत कुल 102 लाख करोड़ रुपए इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर खर्च किए जाएंगे.
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