नई दिल्ली: गैर मुस्लिम शरणार्थियों को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. भारत में 5 साल पूरा कर चुके शरणार्थियों को नागरिकता देने का खाका तैयार किया गया है. गृह मंत्रालय ने शरणार्थियों से आवेदन मंगाए हैं.
शरणार्थियों को मिलेगी भारत की नागरिकता
भारत में रह रहे लाखों शरणार्थी भी अब हमारी आपकी तरह अब भारतवासी कहलाएंगे. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया. इस नोटिफिकेशन के मुताबिक, सरकार ने देश के 13 जिलों में रह रहे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का फैसला किया है.
मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला
शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए सरकार ने इनसे आवेदन भी मांगे हैं. ये शरणार्थी गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों में रह रहे हैं. इनका धर्म हिंदू, सिख, बौद्ध जैन पारसी और ईसाई है.
सरकार ने ये फैसला नागरिकता कानून 1955 और 2009 में कानून के अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत लिया है. भारत सरकार की ओर से उठाए गए इस कदम सैकडों शरणार्थियों की जिंदगी बदलने वाली है.
नागरिकता के लिए पहली वैकेंसी
पहली बार देश में ऐसा हुआ है कि नागरिकता के लिए वैकेंसी निकाली गई है. अब सिर्फ वैकेंसी भरने के बाद हिंदुस्तान की नागरिकता लेकर गर्व के साथ हिंदू भारत में रह सकते हैं. इस आदेश के बाद गैर मुस्लिम शरणार्थी परिवार काफी खुश हैं.
जालंधर में रहने वाले शरणार्थी सालों से इस दिन का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि नागरिकता नहीं होने की वजह से बच्चों की पढ़ाई या रोजगार के रास्ते बंद थे. भारत सरकार की ओर से इन लोगों को नागरिकता देने का फैसला लिया गया है तो इनके परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई है.
जिंदगी बदलने वाला फैसला
ज़ी हिंदुस्तान की टीम ने जोधपुर में भी एक मासूम शरणार्थी और उसके परिवार से बात की. उन्होंने बताया कि मोदी सरकार के इस फैसले से उनकी जिंदगी बदलने वाली है.
जोधपुर में पाकिस्तान से आए ऐसे गैर मुस्लिम शरणार्थियों की संख्या करीब 20 हजार है और पूरे राजस्थान की बात करें तों ये करीब 30 हजार लोग हैं, जिन्हें अब भारत की नागरिकता मिलने की उम्मीद है. और सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के बाद ऐसी ही उम्मीद जैसलमेर में रहने वाले हिंदू शरणार्थियों को भी जगी है.
ऑनलाइन पोर्टल की भी सुविधा
गृह मंत्रालय ने कहा कि शरणार्थियों के आवेदन का सत्यापन राज्य के गृह सचिव या जिले के डीएम द्वारा किया जा सकेगा. इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल की भी सुविधा शुरू हो रही है.
ये खबर उन लोगों को गौर से पढ़नी चाहिए, जिन्होंने नागरिकता कानून के खिलाफ देश को आग में झोंक दिया था. पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे. जैसे ही इन शरणार्थियों को नागरिकता का तोहफा मिलेगा, नागरिकता के नाम पर बंटवारे वाली सियासत करने वालों को करारा जवाब मिलेगा.
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