Sharab Ghotala: मनीष सिसोदिया की बढ़ी मुसीबतें, 20 मार्च तक के लिए भेजे गए तिहाड़ जेल

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को एक बार फिर अदालत से बड़ा झटका लगा है. आबकारी नीति घोटाले में कोर्ट ने सिसोदिया को 20 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. अब सिसोदिया को तिहाड़ जेल ले जाया जाएगा.

Written by - Ayush Sinha | Last Updated : Mar 6, 2023, 04:00 PM IST
  • मनीष सिसोदिया जाएंगे जेल
  • 20 मार्च तक के लिए तिहाड़
Sharab Ghotala: मनीष सिसोदिया की बढ़ी मुसीबतें, 20 मार्च तक के लिए भेजे गए तिहाड़ जेल

नई दिल्ली: मनीष सिसोदिया पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) का शिकंजा ऐसे कसा कि उनकी मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. दिल्ली सरकार की विवादित आबकारी नीति मामले में पहले सीबीआई ने सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया. अब सोमवार को अदालत ने उन्हें बड़ा झटका देते हुए 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

अब मनीष सिसोदिया जाएंगे तिहाड़ जेल
दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. इसका मतलब ये है कि उन्हें अब तिहाड़ जेल ले जाया जाएगा. सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद उन्हें 7 दिन की हिरासत में भेज दिया गया था. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने जमानत की मांग की और वहां से उन्हें झटका लगा. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया था.

मनीष सिसोदिया को सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया. सीबीआई ने सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की. सीबीआई ने इस दौरान अदालत में कहा कि हम अभी और पुलिस हिरासत की डिमांड नहीं कर रहे हैं, आरोपी व्यक्ति के आचरण पर शंका है. इसलिए हम भविष्य में सिसोदिया के हिरासत की मांग कर सकते हैं. साथ ही सीबीआई ने ये भी कहा कि गवाहों को इस बात की आशंका है कि उन्हें निशाना बनाया जा सकता है.

सीबीआई का आरोप- सिसोदिया दे रहे सियासी रंग
सीबीआई ने मनीष सिसोदिया पर ये आरोप लगाया है कि गवाहों को डराया जा रहा है और कार्यवाही को सिसासी रंग दिया जा रहा है. वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर पीएम मोदी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि किसी देश के प्रधानमंत्री को राष्ट्र के लिए पिता समान माना जाता है, लेकिन केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके गैर-बीजेपी दलों में दरार पैदा करना और राज्यों में उनकी सरकारों को गिराना पीएम मोदी की कार्यशैली बन गई है.

बता दें, 17 नवंबर, 2021 को दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने नई आबकारी नीति लागू की थी. जिसके बाद जुलाई 2022 में इस पॉलिसी में गड़बड़ी के आरोप लगे. 17 आरोप 2022 को मनीष सिसोदिया समेत कुल 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ.

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