PM Modi's visit to Brunei: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई की 'ऐतिहासिक' दो दिवसीय यात्रा पर रवाना हो गए हैं. वे 4.5 लाख से थोड़ी अधिक आबादी वाले इस छोटे एशियाई देश की द्विपक्षीय यात्रा करने वाले पहले भारतीय नेता बन गए हैं. यह पीएम मोदी की दो देशों की यात्रा का पहला पड़ाव है, जिसके बाद वे 4 सितंबर (बुधवार) को सिंगापुर जाएंगे.
ब्रुनेई के लिए रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक बयान में कहा, 'आज मैं ब्रुनेई दारुस्सलाम की पहली द्विपक्षीय यात्रा पर जा रहा हूं. हम अपने राजनयिक संबंधों के 40 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं. मैं अपने ऐतिहासिक संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए महामहिम सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया और शाही परिवार के अन्य सम्मानित सदस्यों के साथ अपनी बैठकों की प्रतीक्षा कर रहा हूं.'
यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ब्रुनेई के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग के सभी पहलुओं पर द्विपक्षीय चर्चा करेंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों की भी खोज करेंगे. भारत के ब्रुनेई के साथ मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और उनके बीच रक्षा, व्यापार और निवेश, ऊर्जा, अंतरिक्ष, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण और लोगों के बीच आदान-प्रदान जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं.
ब्रुनेई के साथ भारत के पुराने संबंध
दक्षिण-पूर्व एशिया में एक छोटा सा देश होने के बावजूद, ब्रुनेई दारुस्सलाम के भारत के साथ ऐतिहासिक संबंध हैं जो प्राचीन काल से चले आ रहे हैं. ब्रुनेई में भारतीय उच्चायुक्त आलोक अमिताभ डिमरी ने कहा कि ब्रुनेई की मलय परंपरा भारत से गहरे संबंध रखती है, जिसमें भाषाई, मानवशास्त्रीय, जातीय, स्थापत्य, धार्मिक और पारंपरिक मानदंड शामिल हैं.
उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, 'ऐसी सह-परंपराएं हैं जहां नमस्कार और प्रणाम करने का भारतीय तरीका महामहिम को बधाई देने का आधिकारिक तरीका है.' बता दें कि ब्रुनेई दारुस्सलाम पर कभी एक शक्तिशाली सल्तनत का नियंत्रण था जो निचले फिलीपींस तक फैला हुआ था. यह सांस्कृतिक संपर्कों और व्यापार मार्गों का एक शक्तिशाली केंद्र था और कई भारतीय व्यापारी, विद्वान और नाविक इस क्षेत्र में आते-जाते थे, जिससे ब्रुनेई के धर्म, रीति-रिवाजों और प्रथाओं पर उनकी छाप पड़ी.
युद्ध, समुद्री डकैती और उपनिवेशीकरण के कारण सल्तनत कमजोर हो गई, 1847 में सुल्तान द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद ब्रुनेई आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश संरक्षित राज्य बन गया. 1906 में सुल्तान को सलाह देने के लिए ब्रिटेन में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में एक ब्रिटिश रेजिडेंट को नामित किया गया था. द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानियों द्वारा कुछ समय के लिए कब्जा किए जाने के बाद, 1959 में ब्रुनेई को आंतरिक स्वशासन प्रदान किया गया. संयुक्त राष्ट्र के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद 1984 में इसे पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हुई.
भारत-ब्रुनेई राजनयिक संबंध
भारत और ब्रुनेई दारुस्सलाम ने 10 मई, 1984 को राजनयिक संबंध स्थापित किए. ब्रुनेई में भारतीय मिशन की स्थापना 18 मई, 1993 को हुई थी. इससे पहले, कुआलालंपुर में भारतीय मिशन को ब्रुनेई के साथ ही मान्यता प्राप्त थी. भारत में ब्रुनेई दारुस्सलाम का निवासी उच्चायोग 12 अगस्त, 1992 को स्थापित किया गया था.
भारतीय उच्चायोग के अनुसार, ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया भारत के साथ घनिष्ठ संबंधों के सबसे प्रबल समर्थकों में से हैं और उन्होंने ब्रुनेई में भारतीय समुदाय के कल्याण का समर्थन और सुनिश्चित किया है. यह आसियान के साथ सहयोग के विस्तार और गहनता के लिए भारत की 'लुक ईस्ट पॉलिसी' और 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' का भी समर्थन करता है.
दोनों देशों की ओर से कई उच्च स्तरीय यात्राएं हुई हैं, जिसकी शुरुआत 1992 में सुल्तान हसनअल बोल्किया की भारत की पहली राजकीय यात्रा से हुई. पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ब्रुनेई की यात्रा करने वाले पहले भारतीय नेता थे, जब उन्होंने 9-10 अक्टूबर, 2013 को 11वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 8वें ईएएस शिखर सम्मेलन में भाग लिया था. प्रधानमंत्री मोदी और सुल्तान की पहली मुलाकात 2014 में म्यांमार के नेपीडॉ में 25वें आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी.
ब्रुनेई भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?
अपनी यात्रा से पहले पीएम मोदी ने कहा कि ब्रुनेई भारत की एक्ट ईस्ट नीति और इंडो-पैसिफिक विजन में एक महत्वपूर्ण भागीदार है. ब्रुनेई का महत्व इसके विशाल पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्रों से जुड़ा है. यह दक्षिण पूर्व एशिया में तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक और तरलीकृत प्राकृतिक गैस का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है. इसके पास समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों की भी प्रचुरता है.
ब्रुनेई में लगभग 14,000 भारतीय रहते हैं, जिनमें से विदेश मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि वे डॉक्टर और शिक्षक जैसे महान व्यवसायों से जुड़े हैं. विदेश मंत्रालय ने कहा कि ब्रुनेई में रहने वाले भारतीयों ने इसकी अर्थव्यवस्था और समाज में अपने योगदान के लिए सद्भावना और सम्मान अर्जित किया है. भारत को अंतरिक्ष सहयोग में तीन समझौता ज्ञापनों के रूप में ब्रुनेई से समर्थन भी मिला है.
विदेश मंत्रालय के सचिव (पूर्व) जयदीप मजूमदार ने कहा, 'रक्षा हमारे द्विपक्षीय सहयोग का एक और महत्वपूर्ण स्तंभ है. हमारे पास रक्षा पर एक समझौता ज्ञापन है, जिस पर 2016 में हस्ताक्षर किए गए थे और तब से इसे 2021 में नवीनीकृत किया गया है. यह हमारे सहयोग के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है जिसमें उच्च स्तर पर नियमित आदान-प्रदान, नौसेना और तट रक्षक जहाज विनिमय यात्राएं, प्रशिक्षण और संयुक्त अभ्यास और एक-दूसरे की प्रदर्शनियों में भागीदारी शामिल है. हम रक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक संयुक्त कार्य समूह की स्थापना की दिशा में भी काम कर रहे हैं.'
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