7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, वेरिएबल महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी का ऐलान

भारत सरकार के केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने शुक्रवार को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेरिएबल महंगाई भत्ते (Variable dearness allowance)  में बढ़ोत्तरी का ऐलान किया है. 

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : May 22, 2021, 09:59 AM IST
  • केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़कर मिलेगा वेरिएबल महंगाई भत्ता
  • कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल से लागू होगी नई दर
7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, वेरिएबल महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी का ऐलान

नई दिल्ली: देश के सभी केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है. केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को मिलने वाले वेरिएबल महंगाई भत्ते (Variable dearness allowance)  में इजाफे की घोषणा की है. 

दोगुना हुआ वेरिएबल महंगाई भत्ता 

भारत सरकार के केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने शुक्रवार को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेरिएबल महंगाई भत्ते (Variable dearness allowance)  में बढ़ोत्तरी का ऐलान किया है. 

अब सभी केंद्रीय कर्मचारियों को हर माह वेरिएबल महंगाई भत्ता बढ़कर मिलेगा. अब तक केंद्रीय कर्मचारियों को वेरिएबल महंगाई भत्ते के रूप में 105 रुपये प्रति माह मिलते थे. अब यह राशि बढ़ाकर 210 रुपये प्रति माह कर दी गई है. 

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1.5 करोड़ कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

वेतन में यह वृद्धि  1 अप्रैल,  2021 से लागू होगी. इस वृद्धि से  केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में भी बढ़ोत्तरी होगी, जो कि इस महामारी के दौर में उनके लिए एक बड़ी राहत होगी. 

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के इस फैसले से केंद्र सरकार, रेलवे, खनन, ऑइल फील्ड्स, बंदरगाहों और केंद्र सरकार से जुड़े अन्य कार्यलयों में कार्यरत लगभग 1.5  कर्मचारी लाभान्वित होंगे. 

केंद्र सरकार ने यह भी बताया कि वेरिएबल महंगाई भत्ते में हुई बढ़ोत्तरी का लाभ संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को भी मिलेगा. 

1 अप्रैल से लागू होगी नई दर

केंद्रीय कर्मचारियों के वेरिएबल महंगाई भत्ते (Variable dearness allowance)  में बढ़ोत्तरी के बारे में बताते हुए सेंट्रल चीफ लेबर कमिश्नर डीपीएस नेगी ने कहा, 'क्रेंद्र सरकार के अधीन कार्यरत सभी केंद्रीय कर्मचारियों के वेरिएबल महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी हुई है. इस राशि को बढ़ाकर 105 रुपये प्रति माह से 210 रुपये प्रति माह कर दिया गया है.' 

उन्होंने यह भी बताया है कि सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इस नई दर को 1 अप्रैल, 2021 से लागू किया जाएगा. 

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