नई दिल्लीः 7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. वे अपनी सैलरी से अलग 30 हजार रुपये का फायदा उठा सकते हैं. महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस समेत कई तरह के भत्तों का कर्मचारियों को लाभ मिलता है, लेकिन ये 30 हजार रुपये इन भत्तों से अलग हैं. लेकिन, इसे पाने के लिए कर्मचारियों को ऊंची डिग्री हासिल करनी होगी.
पांच गुना बढ़ाई गई प्रोत्साहन राशि
दरअसल, केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की प्रोत्साहन राशि को पांच गुना तक बढ़ा दिया है. अब पीएचडी जैसी ऊंची डिग्री पाने वाले कर्मचारियों को 10 हजार की जगह 30 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी.
पहले न्यूनतम 2 हजार रुपये मिलते थे
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कार्मिक मंत्रालय ने ऊंची डिग्री हासिल करने वाले कर्मचारियों की प्रोत्साहन राशि को बढ़ा दिया है. इसके लिए मंत्रालय ने 20 वर्ष पुराने नियमों को संशोधित किया. पहले ऊंची डिग्री पाने वाले कर्मचारियों को 2 हजार रुपये से लेकर 10 हजार रुपये तक प्रोत्साहन राशि दी जाती थी.
साल 2019 में किया गया था संशोधन
साल 2019 में न्यूनतम प्रोत्साहन राशि को 2 हजार रुपये से बढ़ाकर 10 हजार रुपये किया गया. कार्मिक मंत्रालय के अनुसार, 3 वर्ष या इससे कम की डिग्री या डिप्लोमा पाने वाले कर्मचारियों को 10 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी.
वहीं, अगर कोई कर्मचारी 3 वर्ष से ज्यादा की डिग्री या डिप्लोमा लेता है तो उसे 15 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी. जो कर्मचारी 1 साल या कम की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा लेते हैं उन्हें 20 हजार रुपये मिलेंगे.
...तो मिलेंगे 30 हजार रुपये
इसी तरह 1 साल या इससे अधिक की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा में 25 हजार रुपये मिलेंगे. वहीं, पीएचडी या इसके समकक्ष योग्यता पाने वाले कर्मचारियों को 30 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.
प्रोत्साहन राशि पाने के लिए ये हैं शर्तें
बता दें कि प्रोत्साहन राशि सिर्फ उन्हीं डिग्री या डिप्लोमा पर मिलती है जो कर्मचारी के पद से जुड़े हों और उसके कामकाज से संबंधित हों. स्पष्ट निर्देश हैं कि योग्यता और काम के बीच संबंध होना चाहिए. शुद्ध अकादमिक और साहित्यिक विषयों पर प्रोत्साहन राशि नहीं दी जाती है.
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