नई दिल्ली: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुक्रवार को बजट सत्र की शुरुआत के मौके पर अपने अभिभाषण में सरकार की देश के हर गांव तक इंटरनेट कनेक्शन पहुंचाने की योजना का जिक्र किया. उन्होंने ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट के महत्व पर भी चर्चा की. भारत सरकार देशभर में डिजिटल इंडिया मिशन के तहत 'भारत नेट परियोजना' चला रही है. राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में यह भी कहा कि हमारे जीवन में बिजली जितनी आवश्यक है, हमारे जीवन में इंटरनेट भी उतना ही महत्वपूर्ण है.
क्या है 'भारत नेट परियोजना'
भारत नेट परियोजना राष्ट्रीय आप्टिकल फाइबर नेटवर्क का नया नाम है. देश में इस योजना की शुरुआत बिहार राज्य से हो चुकी है. अक्टूबर, 2011 में लगभग ढाई लाख पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ने के लक्ष्य के साथ इस परियोजना को शुरू किया गया था. इस योजना के तहत सभी गांवों तक 100 MBPS स्पीड का इंटरनेट कनेक्शन पहुंचाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.
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निजी कंपनियों की भागीदारी
भारत सरकार ने साल 2019 में लगभग ढाई लाख किमी तक फाइबर नेटवर्क बिछाने का काम कुछ निजी कंपनियों को ठेके पर दिया है. सरकार ने यह कदम जल्द से जल्द गांवों तक इंटरनेट कनेक्शन पहुंचाने के लिहाज से उठाया है.
कितनी होगी इंटरनेट स्पीड
सरकार ने मार्च, 2020 तक हर गांव में फ्री वाई-फाई की सुविधा प्रदान करने का ऐलान किया था. कोरोना महामारी के कारण यह परियोजना प्रभावित हुई. अभी इस परियोजना पर बहुत तेजी से काम चल रहा है. इस परियोजना के तहत हर गांव में 2 से 20 MBPS की स्पीड का इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराया जाना है.
सैटेलाइट नेटवर्क का होगा इस्तेमाल
इस परियोजना के तहत जिन गांवों में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन उपलब्ध कराना संभव नहीं हो सकेगा, ऐसे गांवों में वायरलेस अथवा सैटेलाइट नेटवर्क के जरिए इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा. भारत सरकार ग्रामीण इलाकों के सभी सरकारी स्कूलों, अस्पतालों और कौशल विकास केंद्रों में फ्री इंटरनेट की सुविधा प्रदान करेगी.
ग्रामीणों को मिलेगा हाई स्पीड डेटा
सरकार वायरलेस नेटवर्क के अलावा गांवों तक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क कनेक्शन पहुंचाने पर इसलिए जोर दे रही है, ताकि ग्रामीण इलाके में रह रहे लोग हाई स्पीड डेटा का लाभ उठा सकें. ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क में इंटरनेट कनेक्शन के बाधित होने की संभावना बहुत कम होती है.
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