नई दिल्ली: केंद्र सरकार जल्द ही देश के बुजुर्गों को बुजुर्गावस्था में कम उपलब्ध कराने के लिए नई योजना शुरू करने का ऐलान किया है.
इस योजना के माध्यम से सरकार देश के बुजुर्गों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास करेगी.
बुजुर्गों की आर्थिक स्थिति में होगा सुधार
राज्यसभा में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने प्रश्नकाल के दौरान उत्तर देते हुए यह जानकारी साझा की है कि सेवानिवृत्त लोगों और अन्य जरूरतमंद बुजुर्गों को काम देने के लिए सरकार जल्द ही एक योजना शुरू करने जा रही है.
राज्य मंत्री ने इस योजना के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि इस योजना का उद्देश्य देश में बुजुर्गों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है.
उन्होंने यह भी बताया कि देश में अभी 600 से अधिक आश्रय गृह हैं, जिनमें अभी 30,000 से भी अधिक बुजुर्ग रहे हैं.
इन आश्रय गृहों में बुजुर्गों के पोषण की व्यवस्था भी की गई है. यहां बुजुर्गों को भेाजन के साथ-साथ स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती है.
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ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं में शुरू होगी योजना
राज्य मंत्री रामदास अठावले ने राज्यसभा में बताया कि बुजुर्गों को काम देने के लिए शुरू की जा रही योजना के तहत, 2000 ग्राम पंचायतों और 200 नगरपालिकाओं को भी लाया जाएगा.
इन नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के तहत आने वाले 55,000 बुजर्गों को इस योजना के तहत काम उपलब्ध कराया जाएगा.
केंद्र सरकार ने इस योजना को मजबूती प्रदान करने के लिए 39.6 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
राज्य मंत्री ने यह भी कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 500 अन्य नगर पालिकाओं और 5,000 ग्राम पंचायतों को इस योजना के तहत लाया जाएगा.
देश में साल 2011 में हुई जनगणना के अनुसार, देश में बुजर्गों की संख्या 10 करोड़ 38 लाख है.
अठावले ने राज्यसभा में यह भी बताया कि अभी तक सरकार ने देश में ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया है, जिससे यह जानकारी उपलब्ध हो सके कि देश में कितने बुजुर्गों को पोषण की आवश्यकता है.
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