नई दिल्लीः PM kisan Yojana: किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारें भी योजनाएं चला रही हैं. इनकी मदद से किसान न सिर्फ अपनी फसल के लिए बीज-खाद आदि का इंतजाम कर पाते हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर अन्य मदों में भी इन्हें खर्च कर सकते हैं. वहीं, देश में एक राज्य ऐसा भी है जहां किसानों को सालाना 16 हजार रुपये की आर्थिक मदद मिलती है. इसकी मदद से वे बिना चिंता किए अपनी खेती करते हैं.
देशभर के किसानों को सालाना मिलते हैं 6 हजार रुपये
दरअसल, केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देशभर के किसानों को सालाना 6 हजार रुपये की सम्मान निधि देती है. किसानों के खाते में सालभर में तीन बार में 2-2 हजार रुपये की किस्त भेजी जाती है.
तेलंगाना के किसानों को राज्य सरकार देती है 10 हजार रुपये
वहीं, तेलंगाना में वहां की राज्य सरकार रायथु बंधु योजना (Rythu Bandhu Scheme) चला रही है. इसके तहत किसानों के खाते में सालाना 10 हजार रुपये भेजे जाते हैं. ऐसे में तेलंगाना के किसानों को सालाना 16 हजार रुपये की आर्थिक मदद मिलती है.
पहले दिए जा रहे थे 8 हजार रुपये
दरअसल, तेलंगाना में साल 2018 में रायथु बंधु योजना शुरू की गई थी, तब राज्य सरकार प्रति वर्ष 8,000 रुपये प्रति एकड़ (रबी और खरीफ दोनों मौसमों के लिए) प्रदान कर रही थी. साल 2019 से इस राशि को बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया था.
बता दें कि बीते दिनों तेलंगाना सरकार ने रबी सीजन के लिए किसानों के खाते में रुपये भेजे भी थे. अब तक इस रायथु बंधु योजना के तहत 62.99 लाख किसानों को लाभ दिया जा चुका है.
तेलंगाना का मूल निवासी होना अनिवार्य
हालांकि, रायथु बंधु योजना का लाभ सिर्फ तेलंगाना राज्य के किसानों को मिलता है. इसके लिए तेलंगाना का मूल निवासी होना अनिवार्य है. वहीं, इस योजना का लाभ उन्हीं किसानों को दिया जाता है जिनके नाम पर अपनी जमीन है. किराये पर खेती करने वालों को आर्थिक सहायता नहीं मिलती है.
2018 में शुरू हुई थी पीएम किसान योजना
वहीं, पीएम किसान योजना की बात करें तो यह 2018 में शुरू की गई थी. अब तक इसके तहत पूरे देश के किसानों के खाते में 10 किस्तें भेजी जा चुकी हैं. हालांकि, इस योजना की पात्रता के लिए भी कुछ नियम हैं.
मसलन, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले व्यक्ति को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के दायरे से बाहर रखा गया है. इसके अलावा वकील, डॉक्टर, सीए भी योजना से बाहर रखे गए हैं.
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