हिंद महासागर की सुरक्षा पर अमेरिका और भारत करेंगे वार्ता, अगले हफ्ते दिल्ली में बैठक

अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों का एक समूह अमेरिका-भारत टू प्लस टू अंतरसत्रीय बैठक और समुद्री सुरक्षा वार्ता में हिस्सा लेने के लिए अगले सप्ताह भारत आएगा. भारत और अमेरिका समुद्री सुरक्षा को लेकर काफी गंभीर हैं. 

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Sep 4, 2022, 10:16 AM IST
  • विदेश मंत्रालय की ओर से यह जानकारी दी गई है
  • प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सहायक विदेश मंत्री लू करेंगे
हिंद महासागर की सुरक्षा पर अमेरिका और भारत करेंगे वार्ता, अगले हफ्ते दिल्ली में बैठक

वाशिंगटन: भारत और अमेरिका समुद्री सुरक्षा को लेकर काफी गंभीर हैं. खासकर हिंद महासागर और प्रशांत महासागर पर दोनों महाशक्तियों का फोकस है. इस संबंध में अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों का एक समूह अमेरिका-भारत टू प्लस टू अंतरसत्रीय बैठक और समुद्री सुरक्षा वार्ता में भाग लेने के लिए अगले सप्ताह भारत आएगा. विदेश मंत्रालय की ओर से यह जानकारी दी गई है. 

पांच से आठ सितंबर तक बैठक
जानकारी के मुताबिक यह कार्यक्रम पांच से आठ सितंबर तक चलेगा. इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू करेंगे. 

विदेश मंत्रालय का बयान 

मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान में कहा कि इसका मकसद अमेरिका-भारत व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को प्रगाढ़ करना है. मंत्रालय ने कहा कि लू पूर्वी एशियाई और प्रशांत मामलों के ब्यूरो के लिए उप सहायक विदेश मंत्री कैमिली डावसन के साथ क्वाड के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में शामिल होंगे. वहीं अमेरिका-भारत टू प्लस टू अंतरसत्रीय बैठक के लिए हिंद-प्रशांत सुरक्षा मामलों के रक्षा सहायक मंत्री एली रैटनर के साथ समुद्री सुरक्षा वार्ता में शामिल होंगे. 

विदेश मंत्रालय ने कहा, ‘‘प्रतिनिधिमंडल वरिष्ठ भारतीय अधिकारियों के साथ उन तरीकों पर चर्चा करेगा कि कैसे अमेरिका और भारत एक स्वतंत्र एवं खुले, जुड़े, समृद्ध, लचीले और सुरक्षित हिंद-प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने के लिए अपने सहयोग का विस्तार कर सकते हैं तथा जहां मानवाधिकारों का सम्मान हो.’’ 

महिला आर्थिक सशक्तीकरण गठबंधन पर जोर
लू महिला उद्यमियों के साथ अमेरिका-भारत महिला आर्थिक सशक्तीकरण गठबंधन के तहत एक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे. इस आयोजन का उद्देश्य कार्यबल में महिलाओं की सार्थक भागीदारी के माध्यम से आर्थिक सुरक्षा बढ़ाना है. विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह वरिष्ठ व्यावसायिक अधिकारियों के साथ एक गोलमेज चर्चा में भी शामिल होंगे. 

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