Chandigarh News: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਓਬੇਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

Chandigarh News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਓਬੇਰ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਵਾਈ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Chandigarh News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਬ-ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਐਪ ਆਧਾਰਿਤ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਇਡਰ ਓਬੇਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਓਲਾ ਅਤੇ ਉਬੇਰ ਕੋਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਬ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਬ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਰੀਬ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਸ. ਟੀ. ਏ.) ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰ ਹੀ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਐਸਟੀਏ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਟੀਏ ਨੇ ਕਈ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਐਸਟੀਏ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ED Action on AAP MLA: ED ਨੇ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੀਤੀ ਕੁਰਕ

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੰਪਨੀ ਉਬੇਰ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ ਐਸਟੀਏ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਬੇਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਬੇਰ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।