OTS Scheme News: ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਏ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਬਕਾਏ ਬਿੱਲ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ

CM Bhagwant Mann: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੀਐਸਪੀਐਲ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਏ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਟੀਐਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

CM Bhagwant Mann: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਭੁਗਤਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ OTS ਸਕੀਮ ਐਲਾਨੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰਨ ਕਰਕੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਏ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ OTS ਸਕੀਮ ਲੈਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਮੁੜ ਜੋੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਸਕੀਮ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਨਅਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮਾਲੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਰਕੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਾਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁੜ ਜੋੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਵੱਲੋਂ ਓਟੀਐਸ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਟੀਐਸ ਅਧੀਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੀ ਡਿਫਾਲਟਿੰਗ ਰਕਮ ਉਪਰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਉਤੇ ਵਿਆਜ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਦਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਕੇਵਲ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : AAP ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੀ ਡਿਫਾਲਟਿੰਗ ਰਕਮ ਉਪਰ ਲੇਟ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਕੰਪਾਉਂਡਿਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਨਅਤ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਬਦਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ 4 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।