HC On Living Relationship: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਨਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ' ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਹਿਮਤੀ ਆਖਿਆ

HC On Living Relationship: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

HC On Living Relationship(ਰੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ "ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਘਰ" ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ "ਨਾਮ ਖ਼ਰਾਬ" ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,  ਅਤੇ  ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"

 ਜੱਜ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 226 ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹੇ 'ਨਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ' ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਵੇਗੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਣਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।" ਧਾਰਾ 494 ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।"

ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨ ਜੋੜਿਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 40 ਸਾਲਾ ਔਰਤ 44 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਧਾਰਨਾ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

"ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਲਗਾਵ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਆਹ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੋਧਾਤਮਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿਭਿੰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਵਜੋਂ ਵਿਆਹ। ਬੰਧਨ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ "ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਤਰਕ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਯਾਨੀ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।"

ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ "ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ" ਸਨ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝਣਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਵ ਵੀ ਹੈ।

ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਿਰਫ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ।"

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੱਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।