Ludhiana News: ਦੱਖਣੀ ਬਾਈਪਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਰੱਦ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਕੰਮ

Ludhiana News: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 80 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ NHAI ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ NHAI ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ।

Ludhiana News (ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਭਾਰਜਵਾਜ): ਲੁਧਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਖਣੀ ਬਾਈਪਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਬਾਈਪਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ NHAI ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 80 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਕੰਮ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 80 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ NHAI ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ NHAI ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ-ਰੂਪ ਨਗਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਹਾਈਵੇ ਦੇ  ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਰੇ ਚੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਥੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਫਰ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਪਰ ਨਾ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥੋਰਟੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਸੁਜਾਤ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧੂਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੱਲ ਨਾ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥੋਰਟੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

 ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ NHAI ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ NHAIਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ NHAI ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਵਧ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਕੋਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਐਚਏਆਈ ਨੇ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਐਨਐਚਏਆਈ ਵੀ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।